बाराबंकी: जनपद को अयोध्या मण्डल के स्थान पर लखनऊ मण्डल में शामिल किए जाने अधिवक्ता प्रोटेक्शन ऐक्ट लागू किए जाने की मांग पर बाराबंकी के वकीलों ने प्रदर्शन किया. सिविल कोर्ट से जुलूस बनाकर नारेबाजी करते हुए अधिवक्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा. अधिवक्ताओं ने कहा कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे.(Demand for inclusion of Barabanki in Lucknow division)
रुदौली तहसील को बाराबंकी जिले में शामिल, जूनियर अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन धनराशि दिए जाने और 70 वर्ष की आयु पूरे कर चुके वरिष्ठ अधिवक्ताओं को वृद्धावस्था पेंशन दिए जाने समेत कई मांगे बाराबंकी के अधिवक्ताओं की हैं. जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार वर्मा और महामंत्री रितेश मिश्रा की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने जुलूस निकाला.अधिवक्ताओं ने कहा कि बाराबंकी जिले से लखनऊ की दूरी महज 30 किलोमीटर है. जबकि अयोध्या की दूरी करीब 100 किलोमीटर है. ऐसे में जिले के अधिवक्ताओं को अयोध्या जाने में खासी परेशानी होती है.
ऐसी दशा में वादकारियों और अधिवक्तागणो के सुलभ न्याय के लिए बाराबंकी जनपद को अयोध्या से हटाकर लखनऊ मण्डल में किया जाना न्यायोचित है. लखनऊ आने जाने में वादकारियों और अधिवक्तागणो का समय बचेगा और वे अपने मामलों की समुचित पैरवी कर सकेंगे. इसके अलावा अधिवक्ताओं ने मांग की कि मध्यप्रदेश सरकार की भांति उत्तरप्रदेश सरकार भी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे.
वकीलों ने ये भी मांग की कि जिन अधिवक्ताओं की वकालत 05 वर्ष की है .ऐसे जूनियर अधिवक्ताओं को सरकार हर माह प्रोत्साहन राशि दे, साथ ही 70 वर्ष की आयु वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए सरकार वृद्धावस्था पेंशन का प्राविधान करे. इसके अलावा स्वर्गवासी हुए अधिवक्ताओं की विधवाओं के जीविकोपार्जन के लिए सरकार 20 हजार रुपये मासिक पेंशन का भी प्राविधान करे.
