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हजारों कर्मचारी मताधिकार से होंगे वंचित, ये है वजह

बाराबंकी जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारी मतदान नहीं कर सकेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने इनके लिए न तो कोई डाक मतपत्र जारी किया है और न ही ईडीसी यानी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मचारी जो मतदाता भी हैं मतदान से वंचित हो जाएंगे. कर्मचारी संगठनों ने चुनाव आयोग से मतदान के लिए कोई व्यवस्था करने की मांग की है.

हजारों कर्मचारी मताधिकार से होंगे वंचित
हजारों कर्मचारी मताधिकार से होंगे वंचित
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Published : Apr 21, 2021, 10:17 AM IST

बाराबंकी : बाराबंकी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष सम्पन्न कराने के लिए तकरीबन 19 हजार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. इसमें तमाम कर्मचारी ऐसे हैं जो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और वे मतदाता भी हैं. चूंकि एक ही दिन में चुनाव सम्पन्न होगा, लिहाजा ये कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेंगे.

हजारों कर्मचारी मताधिकार से होंगे वंचित

चुनाव आयोग ने नहीं की कोई व्यवस्था
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ राजेश कुमार ने बताया कि कर्मचारियों के मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं हुए हैं. अमूमन अभी तक लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को डाक मतपत्र की व्यवस्था होती थी, लेकिन इस चुनाव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. उन्होंने बताया कि अभी तक चरणवार चुनाव होने पर कुछ कर्मचारियों को मतदान का मौका मिल जाता था, लेकिन इस बार एक ही दिन मतदान होना है. लिहाजा कर्मचारी इससे वंचित हो जाएंगे.
इसे भी पढ़ें- विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस को मिली क्लीन चिट



कर्मचारी संगठनों ने उठाई मांग

विकास भवन कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष मुस्तफा खान ने चुनाव आयोग से मांग की है कि कोई न कोई व्यवस्था बनाई जाय, जिससे कर्मचारी मतदान से वंचित न हो सकें. उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रशासन तमाम जागरूकता अभियान चलाता है, लेकिन इस चुनाव में ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों के लिए कोई व्यवस्था न किया जाना समझ से परे है. इनका कहना है कि चुनाव आयोग पोस्टल बैलेट को लेकर गम्भीरता से विचार करे.

बाराबंकी : बाराबंकी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष सम्पन्न कराने के लिए तकरीबन 19 हजार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. इसमें तमाम कर्मचारी ऐसे हैं जो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और वे मतदाता भी हैं. चूंकि एक ही दिन में चुनाव सम्पन्न होगा, लिहाजा ये कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेंगे.

हजारों कर्मचारी मताधिकार से होंगे वंचित

चुनाव आयोग ने नहीं की कोई व्यवस्था
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ राजेश कुमार ने बताया कि कर्मचारियों के मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं हुए हैं. अमूमन अभी तक लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को डाक मतपत्र की व्यवस्था होती थी, लेकिन इस चुनाव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. उन्होंने बताया कि अभी तक चरणवार चुनाव होने पर कुछ कर्मचारियों को मतदान का मौका मिल जाता था, लेकिन इस बार एक ही दिन मतदान होना है. लिहाजा कर्मचारी इससे वंचित हो जाएंगे.
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कर्मचारी संगठनों ने उठाई मांग

विकास भवन कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष मुस्तफा खान ने चुनाव आयोग से मांग की है कि कोई न कोई व्यवस्था बनाई जाय, जिससे कर्मचारी मतदान से वंचित न हो सकें. उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रशासन तमाम जागरूकता अभियान चलाता है, लेकिन इस चुनाव में ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों के लिए कोई व्यवस्था न किया जाना समझ से परे है. इनका कहना है कि चुनाव आयोग पोस्टल बैलेट को लेकर गम्भीरता से विचार करे.

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