बाराबंकी: बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध प्लाटिंग करने वाले बिल्डर्स और डिवेलपर्स के खिलाफ बाराबंकी जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. धारा -141 की नोटिस देने के 15 दिन बाद भी जब अवैध प्लाटिंग नहीं हटाई गई तो जिला प्रशासन ने शुक्रवार को इन अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलवा दिया. जिला प्रशासन की ओर से उठाए गए इस कदम से हड़कम्प मचा है.
गौरतलब है कि राजधानी से सटा होने के चलते बाराबंकी जिले में जमीनों की कीमतें बढ़ गई है. इससे जमीनों की प्लाटिंग करने वाले बिल्डर्स और डिवेलपर्स की सक्रियता भी बढ़ गई, लिहाजा तहसील नवाबगंज के देवां और सतरिख क्षेत्रों में इन प्लाटिंग करने वालों ने नियम कानूनों को ताक पर रखकर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए प्लाटिंग कर डाली.
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जिला पंचायत द्वारा मानचित्र स्वीकृति करने की उपविधि जारी होने के बाद जिला पंचायत हरकत में आ गया और विभाग ने इन प्लाटिंग की जांच कराई तो ये सभी अवैध पाई गई क्योंकि इनका कोई भी मानचित्र स्वीकृत नहीं पाया गया. जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ने एसडीएम को कार्रवाई के लिए लिखा और ऐसी 46 अवैध प्लाटिंग की सूची दी. उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर धारा-141 के तहत नोटिस जारी करते हुए प्लाटिंग हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया. लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी इन प्लाटिंग करने वालों ने कोई गम्भीरता नहीं दिखाई तो एसडीएम ने इनके ध्वस्तीकरण के लिए अलग-अलग तीन टीमें गठित की. शुक्रवार को नायब तहसीलदार, लेखपाल, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत (Additional Chief Officer Zilla Panchayat), जेई जिला पंचायत की मौजूदगी में असेनी क्षेत्र की प्लाटिंग पर बुलडोजर चल गया.
जिन बिल्डर्स और डिवेलपर्स को मिली नोटिस
-परिशिष्ट इंफ्रावेंचर प्रा0 लि0
-स्टैलियन इंफ्रा डेवेलपर्स
-अवध सिटी लखन इंफ्रा डेवेलपर्स
-ब्रह्मपुत्र इंफ्रा सिटी
-गोवर्धन कोलोनाइजर्स डेवेलपर्स
-उमाटेक रियल स्टेट डेवेलपर्स
-रॉयल रोपवे
-देव अर्थ इंफ्रा डेवेलपर्स
-इंड्रा वैली समेत 46 प्लाटिंग इस दायरे में हैं जिन पर कार्रवाई होनी है.
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