बांदा: जिले के सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया. साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा. यह प्रदर्शन प्रदेश कार्मिक विभाग द्वारा प्रस्तावित सरकारी विभाग समूह ख एवं ग के पदों पर नियुक्ति एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 के प्रस्ताव को पारित न किए जाने को लेकर किया गया. ज्ञापन के माध्यम से छात्रों ने मांग की है कि सरकार जो प्रस्ताव लेकर आई है, वह गलत है और उसे पारित न किया जाए.
आपको बता दें कि सोमवार को जिले भर के लगभग सैकड़ों छात्र शहर के बस स्टैंड से प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग द्वारा प्रस्तावित सरकारी विभाग में समूह ख और ग के पदों पर नियुक्ति एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 के प्रस्ताव को मंजूर न किए जाने को लेकर प्रदर्शन किया. साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा.
छात्रों ने कहा कि सरकार ने अभी संविदा के हिसाब से कुछ नियम निकाले हैं, जिसके हिसाब से हमें 5 साल तक पहले संविदा पर कार्य करना होगा. सरकार द्वारा जारी किए गए नियम हमें मंजूर नहीं है. अगर हम 5 साल बाद चयनित नहीं हुए तो हमें फिर शुरू से ही शुरुआत करनी पड़ेगी. हम लोग बेरोजगार हैं और कई सालों से नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में अगर हम 5 साल तक संविदा पर नौकरी करेंगे और उसके बाद किसी कारण हमारा चयन नहीं होता है, तो फिर से हमें शुरू से शुरुआत करनी होगी.
छात्रों ने कहा कि सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला तानाशाह पूर्ण है, जो हमें मंजूर नहीं है. इसलिए हमारी मांग है कि सरकार के इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए.
