बलरामपुर: योगी सरकार ने सरकारी भवनों की बदहाली को सुधारने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प योजना साल 2016-17 में लागू की थी. गैंसड़ी विकासखंंड के लठावर ग्रामसभा में स्थित पंचायत भवन जर्जर स्थिति में है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है. ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों ने इस योजना के शुरुआती दौर में काफी रुचि ली, लेकिन बाद में यह उदासीनता की भेंट चढ़ गया.
बद से बदतर है गांव की स्थिति
- यह गांव तकरीबन 4,000 की आबादी वाला है.
- गैंसड़ी विकासखंड का लठावर ग्रामसभा स्थित पंचायत भवन साल 2010 से ही जर्जर घोषित है.
- तीन प्रधानों के कार्यकाल बीतने के बाद भी गांव की सुध लेने वाला कोई नहीं है.
- ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सचिवालय प्रांगण में न कोई मीटिंग होती है, न ही ग्राम विकास कार्यों पर चर्चा की जाती है.
- पंचायत भवन मवेशियों और कब्जेदारों का अड्डा बना हुआ है.
- यहां 600 से अधिक ग्रामसभाओं में ग्राम सचिवालय की कोई व्यवस्था नहीं है.
लठावर ग्रामसभा के रहने वाले बद्री प्रसाद यादव बताते हैं कि यह भवन साल 2010 में ही जर्जर घोषित कर दिया गया था, लेकिन आज तक यहां पर भवन का कायाकल्प नहीं हो सका है. गांव के विकास कार्यों की मीटिंग कहां होती है, यह किसी भी ग्रामवासी को नहीं पता है. यहां तक कि बीडीसी सदस्यों को भी इसकी कोई जानकारी नहीं है.
इस मामले पर बात करते हुए सीडीओ अमनदीप डुली ने बताया कि ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए पहले फेज में सरकारी स्कूलों को सही कराया गया है. अब इस वित्त वर्ष में अन्य सरकारी भवनों को सही कराया जा रहा है. उनका कहना है कि इस वर्ष के अंत तक जिले के सभी सरकारी भवनों का कायाकल्प कर दिया जाएगा.
