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'पांच करोड़ अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्चतर शिक्षा देगी मोदी सरकार'

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Published : Jan 10, 2021, 4:58 PM IST

बलरामपुर में आज बहराइच भाजपा सांसद अक्षयवर लाल गौड़ ने एक कार्यक्रम में कहा कि अगले पांच सालों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्चतर शिक्षा से जोड़ा जाएगा.

बहराइच सांसद अक्षयवर लाल गौड़ पहुंचे बलरामपुर.
बहराइच सांसद अक्षयवर लाल गौड़ पहुंचे बलरामपुर.

बलरामपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पं. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर चलते हुए देश के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं जिसकी सराहना आम जनमानस कर रहा है. यह बातें शनिवार को भाजपा कार्यालय अटल भवन पहुंचे बहराइच भाजपा सांसद अक्षयवर लाल गौड़ ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही. सांसद अक्षयवर लाल गौड़ ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले पांच सालों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम बड़े और रूपांतरात्मक परिवर्तनों के साथ अनुमोदित की है. ताकि वह अपने उच्चतर शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें.

60 प्रतिशत धनराशि केंद्र सरकार कराएगी उपलब्ध
बहराइच सांसद ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 59,048 करोड़ रुपए के कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया है. इसमें से केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपए (60 प्रतिशत) खर्च करेगी और शेष राज्य सरकारों द्वारा खर्च की जाएगी. अनुसूचित जनसंख्या के शैक्षिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनुसूचित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम भारत सरकार का सर्वाधिक हस्तक्षेप है. सरकार इन प्रयासों को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि 5 वर्ष की अवधि के भीतर उच्चतर शिक्षा राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके.

1.36 करोड़ छात्र 10वीं के आगे पढ़ नहीं पाते
गरीब से गरीब परिवारों के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अपनी इच्छानुसार उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामित करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा. अनुमान है कि 1.36 करोड़ ऐसे सबसे गरीब छात्र जो 10वीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते हैं, उनको अगले 5 वर्षों में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा. यह स्कीम सुदृढ़ सुरक्षा उपायों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संचालित की जाएगी. जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्य क्षमता तथा बिना विलंब के समयबद्ध सहायता सुनिश्चित होगी. राज्य पात्रता, जातिगत स्थिति, आधार पहचान तथा बैंक खाते के ब्योरे की ऑनलाइन पोर्टल पर जांच किया जाएगी.

इस स्कीम के अंतर्गत छात्रों को वित्तीय सहायता डीबीटी मोड के माध्यम से किया जाएगा. इसके लिए निगरानी तंत्र को और सुदृढ़ किया जाएगा. साथ ही केंद्रीय सहायता को वर्ष 2020-21 से 2025-26 के दौरान 5 गुना से अधिक बढ़ाकर लगभग 6000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष किया जाएगा. राज्य सरकार बड़ी संख्या में अनुसूचित वर्ग के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इस कार्य नीति को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भागीदार होंगे. इस दौरान क्षेत्रीय मंत्री चंद्र प्रकाश सिंह, सदर विधायक पल्टूराम, जिला महामंत्री वरूण सिंह, रवि कुमार मिश्रा, जिला मंत्री बृजेन्द्र तिवारी, भाजपा सह मीडिया प्रभारी संदीप उपाध्याय, आलोक रंजन उपस्थित रहे. इससे पूर्व जनपद आगमन पर पदाधिकारियों ने बहराइच सांसद का माल्यार्पण करके स्वागत किया.

बलरामपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पं. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर चलते हुए देश के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं जिसकी सराहना आम जनमानस कर रहा है. यह बातें शनिवार को भाजपा कार्यालय अटल भवन पहुंचे बहराइच भाजपा सांसद अक्षयवर लाल गौड़ ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही. सांसद अक्षयवर लाल गौड़ ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले पांच सालों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम बड़े और रूपांतरात्मक परिवर्तनों के साथ अनुमोदित की है. ताकि वह अपने उच्चतर शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें.

60 प्रतिशत धनराशि केंद्र सरकार कराएगी उपलब्ध
बहराइच सांसद ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 59,048 करोड़ रुपए के कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया है. इसमें से केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपए (60 प्रतिशत) खर्च करेगी और शेष राज्य सरकारों द्वारा खर्च की जाएगी. अनुसूचित जनसंख्या के शैक्षिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनुसूचित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम भारत सरकार का सर्वाधिक हस्तक्षेप है. सरकार इन प्रयासों को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि 5 वर्ष की अवधि के भीतर उच्चतर शिक्षा राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके.

1.36 करोड़ छात्र 10वीं के आगे पढ़ नहीं पाते
गरीब से गरीब परिवारों के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अपनी इच्छानुसार उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामित करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा. अनुमान है कि 1.36 करोड़ ऐसे सबसे गरीब छात्र जो 10वीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते हैं, उनको अगले 5 वर्षों में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा. यह स्कीम सुदृढ़ सुरक्षा उपायों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संचालित की जाएगी. जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्य क्षमता तथा बिना विलंब के समयबद्ध सहायता सुनिश्चित होगी. राज्य पात्रता, जातिगत स्थिति, आधार पहचान तथा बैंक खाते के ब्योरे की ऑनलाइन पोर्टल पर जांच किया जाएगी.

इस स्कीम के अंतर्गत छात्रों को वित्तीय सहायता डीबीटी मोड के माध्यम से किया जाएगा. इसके लिए निगरानी तंत्र को और सुदृढ़ किया जाएगा. साथ ही केंद्रीय सहायता को वर्ष 2020-21 से 2025-26 के दौरान 5 गुना से अधिक बढ़ाकर लगभग 6000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष किया जाएगा. राज्य सरकार बड़ी संख्या में अनुसूचित वर्ग के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इस कार्य नीति को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भागीदार होंगे. इस दौरान क्षेत्रीय मंत्री चंद्र प्रकाश सिंह, सदर विधायक पल्टूराम, जिला महामंत्री वरूण सिंह, रवि कुमार मिश्रा, जिला मंत्री बृजेन्द्र तिवारी, भाजपा सह मीडिया प्रभारी संदीप उपाध्याय, आलोक रंजन उपस्थित रहे. इससे पूर्व जनपद आगमन पर पदाधिकारियों ने बहराइच सांसद का माल्यार्पण करके स्वागत किया.

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