बलरामपुर: जिले में तकरीबन 6.5 करोड़ की लागत से बने नए न्यायालय भवन परिसर में अधिवक्ता चैम्बर न बनाए जाने से अधिवक्ताओं में आक्रोश है. अधिवक्ताओं और जिला जज के बीच कई बार बातचीत का दौर चला, लेकिन नतीजा सिफर रहा. इससे आक्रोशित अधिवक्ताओं ने अब न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर आंदोलन का रास्ता चुन लिया है.
क्या है पूरा मामला
बलरामपुर जिला सत्र न्यायालय का नया भवन बनकर पूरी तरह से तैयार है. न्यायालय की कार्यवाही के लिए नए भवन में जिला सत्र न्यायालय को पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन वकीलों के लिए नए भवन में स्थान न मिलने और उनके चेंबर की जगह न होने के कारण पिछले 2 दिनों से वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. वकीलों का आरोप है कि उन लोगों को बैठने के स्थान को तय किए बिना जिला एवं सत्र न्यायालय का काम यहां शुरू कर दिया गया है. वकीलों का कहना है कि जब तक उनके बैठने का स्थान नहीं मिलता, तब तक वे लोग विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे.
क्या बोले बार एसोसिएशन के अध्यक्ष
कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र द्विवेदी ने बताया कि अधिवक्ताओं के बैठने की कोई व्यवस्था नवीन न्यायालय भवन या उसके परिसर में नहीं की गई है. न्यायालय का स्थानांतरण कर दिया गया है. बातचीत के बाद अधिवक्ताओं के कुर्सी-मेज न्यायालय भवन में रखने की इजाजत जिला जज सुरेंद्र कुमार सिंह द्वारा नहीं दी गयी थी.
उन्होंने बताया कि उन्होंने जिला जज के सामने मांग भी रखी, लेकिन देर रात उनकी कुर्सी मेज को बाहर कर दिया गया. अधिवक्ताओं का यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक कि उन्हें नवीन न्यायालय में बैठने का स्थान मिल नहीं जाता. उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें जहां लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ते रहेंगे.
