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बलिया: जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन - memorandum of governor

यूपी के बलिया जिले में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर उप जिला अधिकारी रसड़ा के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा. उन्होंने कहा कि किसानों को उचित मूल्य पर खाद, बीज और डीजल नहीं मिल रहा है.

जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम उप जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन.
जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम उप जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन.
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Published : Sep 22, 2020, 3:58 PM IST

बलिया: जिले में जन अधिकार पार्टी के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष बुद्धि राज मौर्या की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने मांगों को लेकर उप जिला अधिकारी रसड़ा के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है.

बुद्धि राज मौर्या ने कहा कि पूरे देश में युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं. महंगाई चरम सीमा पर हो गई है. किसानों को उचित मूल्य पर खाद, बीज और डीजल नहीं मिल पा रहा है. मौर्य ने बताया कि प्रदेश में चारों तरफ पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है. चारों तरफ लूट, बलात्कार और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का शासन पर से नियंत्रण बिल्कुल समाप्त हो गया है.

उन्होंने कहा कि चारों तरफ जनता त्राहि-त्राहि कर रही है. डीजल, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें आसमान छू रहीं हैं. संविधान एवं निधि द्वारा प्रदत आरक्षण व्यवस्था तार-तार हो रही है. मेडिकल प्रवेश में आरक्षण समाप्त कर दिया गया है. पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति खत्म कर दी गई है. इन्हीं मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन उप जिला अधिकारी रसड़ा के माध्यम से राज्यपाल को भेजा है.

राज्यपाल को भेजे गए पत्र में मांगें

1- पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमत तत्काल वापस ली जाए.

2- पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों की हत्या एवं उत्पीड़न को तत्काल रोका जाए.

3- मजदूरों को व्यवस्थित होने के लिए उन्हें कम से कम 15000 रुपये एकमुश्त दिया जाए और 7500 रुपये अगले एक वर्षों तक प्रतिमाह दिया जाए.

4- सरकार द्वारा पिछड़ों का आरक्षण मेडिकल सहित सभी क्षेत्रों में शून्य कर दिया गया है, इसे तत्काल बहाल किया जाए.

6- पूरे देश में शिक्षा का पाठ्यक्रम एक समान किया जाए और बेरोजगार नवयुवक को रोजगार उपलब्ध कराया जाए.

7- किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक और दवाइयां उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए और सिंचाई व्यवस्था मुफ्त किया जाए.

8- आवारा पशुओं को बंद किया जाए, जिससे किसानों की फसलों की सुरक्षा हो सके.

9- छोटे किसानों, दुकानदारों का कर्ज एवं बिजली का बिल माफ किया जाए.

10- किसानों के गन्ने का मूल्य तत्काल भुगतान किया जाए.

बलिया: जिले में जन अधिकार पार्टी के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष बुद्धि राज मौर्या की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने मांगों को लेकर उप जिला अधिकारी रसड़ा के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है.

बुद्धि राज मौर्या ने कहा कि पूरे देश में युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं. महंगाई चरम सीमा पर हो गई है. किसानों को उचित मूल्य पर खाद, बीज और डीजल नहीं मिल पा रहा है. मौर्य ने बताया कि प्रदेश में चारों तरफ पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है. चारों तरफ लूट, बलात्कार और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का शासन पर से नियंत्रण बिल्कुल समाप्त हो गया है.

उन्होंने कहा कि चारों तरफ जनता त्राहि-त्राहि कर रही है. डीजल, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें आसमान छू रहीं हैं. संविधान एवं निधि द्वारा प्रदत आरक्षण व्यवस्था तार-तार हो रही है. मेडिकल प्रवेश में आरक्षण समाप्त कर दिया गया है. पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति खत्म कर दी गई है. इन्हीं मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन उप जिला अधिकारी रसड़ा के माध्यम से राज्यपाल को भेजा है.

राज्यपाल को भेजे गए पत्र में मांगें

1- पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमत तत्काल वापस ली जाए.

2- पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों की हत्या एवं उत्पीड़न को तत्काल रोका जाए.

3- मजदूरों को व्यवस्थित होने के लिए उन्हें कम से कम 15000 रुपये एकमुश्त दिया जाए और 7500 रुपये अगले एक वर्षों तक प्रतिमाह दिया जाए.

4- सरकार द्वारा पिछड़ों का आरक्षण मेडिकल सहित सभी क्षेत्रों में शून्य कर दिया गया है, इसे तत्काल बहाल किया जाए.

6- पूरे देश में शिक्षा का पाठ्यक्रम एक समान किया जाए और बेरोजगार नवयुवक को रोजगार उपलब्ध कराया जाए.

7- किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक और दवाइयां उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए और सिंचाई व्यवस्था मुफ्त किया जाए.

8- आवारा पशुओं को बंद किया जाए, जिससे किसानों की फसलों की सुरक्षा हो सके.

9- छोटे किसानों, दुकानदारों का कर्ज एवं बिजली का बिल माफ किया जाए.

10- किसानों के गन्ने का मूल्य तत्काल भुगतान किया जाए.

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