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बहराइचः डेढ़ साल से महिला लगा रही थी दफ्तरों के चक्कर, डीएम ने लिया एक्शन - मछियाही

यूपी के बहराइच में एक महिला अपने पति के मरने के डेढ़ साल तक अधिकारियों का चक्कर काटती रही, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पाया. महिला ने जन सुनवाई के दौरान डीएम से शिकायत की, जिस पर डीएम ने तुरंत एक्शन लेते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र दिलवाया और संबंधित अधिकारी पर जांच बिठा दी है.

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महिला को प्रमाणपत्र देते डीएम.
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Published : Mar 2, 2020, 8:13 PM IST

बहराइचः चितौरा विकासखंड के ग्राम पंचायत मछियाही की एक महिला पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए डेढ़ साल से ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक मुख्यालय तक का चक्कर काटती रही, लेकिन उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन सका था. इस पर जन सुनवाई के दौरान डीएम ने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को तलब कर महिला को प्रमाण पत्र दिलवाया.

जनसुनवाई के दौरान डीएम ने की कार्रवाई.

डेढ़ साल से महिला लगा रही थी चक्कर
पीड़ित महिला का कहना है कि वह पति के मरने के बाद से अभी तक छोटे-छोटे बच्चों को लेकर सरकारी कार्यालय जाती है, लेकिन कुछ नहीं हुआ. मृत्यु प्रमाण पत्र के अभाव में उसे किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला. इसके लिए उसने ऑनलाइन आवेदन भी किया था.

यह भी पढ़ेंः-बहराइचः बहनों को परीक्षा दिलाने जा रहे युवक की मौत, तीन छात्राएं घायल

पीड़िता की शिकायत पर जांच कर उसे प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है. शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है. सरकार का निर्देश है कि जनता को किसी भी काम के लिए दुबारा न जाना पड़े. जन शिकायत सुनवाई कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिल सके.
-शम्भू कुमार. जिलाधिकारी

बहराइचः चितौरा विकासखंड के ग्राम पंचायत मछियाही की एक महिला पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए डेढ़ साल से ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक मुख्यालय तक का चक्कर काटती रही, लेकिन उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन सका था. इस पर जन सुनवाई के दौरान डीएम ने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को तलब कर महिला को प्रमाण पत्र दिलवाया.

जनसुनवाई के दौरान डीएम ने की कार्रवाई.

डेढ़ साल से महिला लगा रही थी चक्कर
पीड़ित महिला का कहना है कि वह पति के मरने के बाद से अभी तक छोटे-छोटे बच्चों को लेकर सरकारी कार्यालय जाती है, लेकिन कुछ नहीं हुआ. मृत्यु प्रमाण पत्र के अभाव में उसे किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला. इसके लिए उसने ऑनलाइन आवेदन भी किया था.

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पीड़िता की शिकायत पर जांच कर उसे प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है. शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है. सरकार का निर्देश है कि जनता को किसी भी काम के लिए दुबारा न जाना पड़े. जन शिकायत सुनवाई कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिल सके.
-शम्भू कुमार. जिलाधिकारी

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