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किसानों के समर्थन में दिल्ली-सहारनपुर हाईवे को जाम करेगी खाप - Khap meeting in support of farmers

बागपत में कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में बागपत की खाप पंचायतें भी उतर आई हैं. खाप चौधरियों ने दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर अनिश्चितकाल के लिए जाम लगाने की चेतावनी दी है.

Khap will block Saharanpur highway
दिल्ली-सहारनपुर हाईवे को जाम करेगी खाप
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Published : Dec 18, 2020, 2:48 AM IST

बागपत: कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में बागपत की खाप पंचायतें भी उतर आई हैं. खाप चौधरियों ने बागपत के बड़ौत शहर में बैठक का आयोजन कर चेतावनी दी है कि जब तक इस कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर अनिश्चितकाल के लिए जाम लगा दिया जाएगा, जिसके बाद पुलिस-प्रशासन ने रणनीति बनानी श़ुरू कर दी है.

बागपत के बड़ौत शहर में देशखाप 84 के चौधरी सुरेंद्र सिंह के आवास पर आज चौगामा खाप, दांगड खाप, चौहान खाप, चौबीसी खाप, देश खाप आदि के चौधरियों की बैठक हुई, जिसमें कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को समर्थन दिया गया. सर्वसम्मति से खाप चौधरियों ने तय किया कि किसान आंदोलन के समर्थन में 19 दिसंबर को दिल्ली-सहारनपुर हाईवे को अनिश्चितकाल के लिए जाम कर दिया जाएगा. यह जाम तब तक रहेगा जब तक यूपी गेट और सिंधु बार्डर पर किसानों का धरना जारी रहता है और सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती है.

बागपत: कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में बागपत की खाप पंचायतें भी उतर आई हैं. खाप चौधरियों ने बागपत के बड़ौत शहर में बैठक का आयोजन कर चेतावनी दी है कि जब तक इस कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर अनिश्चितकाल के लिए जाम लगा दिया जाएगा, जिसके बाद पुलिस-प्रशासन ने रणनीति बनानी श़ुरू कर दी है.

बागपत के बड़ौत शहर में देशखाप 84 के चौधरी सुरेंद्र सिंह के आवास पर आज चौगामा खाप, दांगड खाप, चौहान खाप, चौबीसी खाप, देश खाप आदि के चौधरियों की बैठक हुई, जिसमें कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को समर्थन दिया गया. सर्वसम्मति से खाप चौधरियों ने तय किया कि किसान आंदोलन के समर्थन में 19 दिसंबर को दिल्ली-सहारनपुर हाईवे को अनिश्चितकाल के लिए जाम कर दिया जाएगा. यह जाम तब तक रहेगा जब तक यूपी गेट और सिंधु बार्डर पर किसानों का धरना जारी रहता है और सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती है.

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