बदायूं: जिले में स्थित यदु शुगर मिल बिसौली पर किसानों का पिछले वित्तीय वर्ष का अभी भी काफी पैसा बकाया है. इसके भुगतान के लिए किसान समय-समय पर आवाज उठाते रहते हैं. वहीं अब जिलाधिकारी ने शुगर मिल को निर्देश दिए हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष का किसानों का भुगतान मय ब्याज के किया जाए. साथ ही इस वित्तीय वर्ष का भी गन्ने का पेमेंट जल्द से जल्द शुगर मिल द्वारा गन्ना किसानों को कर दिया जाए, वरना मिल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
बिसौली स्थित यदु शुगर मिल पर गन्ना किसानों का पिछले वर्ष का काफी पैसा बकाया है. इसको लेकर गन्ना किसान कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं. जिला प्रशासन यूं तो गन्ना किसानों के भुगतान करने के लिए मिल को कई बार नोटिस दे चुका है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक काफी किसानों का पिछले वित्तीय वर्ष का बकाया यदु शुगर मिल पर चल रहा है. नया पेराई सत्र चालू होने में महज 4 महीने शेष रह गए हैं, लेकिन अभी तक गन्ना किसानों का पिछले वर्ष का भुगतान ही मिल प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया है. वहीं इस वित्तीय वर्ष का भी पैसा गन्ना किसानों का चीनी मिल पर बकाया है. जिला प्रशासन ने पिछले वर्ष के गन्ना बकाए को मय ब्याज के भुगतान करने के निर्देश चीनी मिल प्रबंधन को दिये हैं. क्योंकि किसानों की काफी समय से मांग थी कि उनका भुगतान जल्द से जल्द करवाया जाए.
गन्ना किसान भूदेव सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान किसानों को घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है. खासतौर से जो छोटे किसान हैं, उन्हें गुजारा करने में बहुत मुश्किल हो रहा है. इसलिए प्रशासन से हमारी मांग है कि यदु शुगर मिल पर जो हमारे पिछले वर्ष का बकाया है उसका भुगतान जल्द से जल्द मय ब्याज के हमें करवाया जाए. साथ ही जो गन्ना हमने इस बार मिल को दिया है उसका भी भुगतान हमें जल्द मिलना चाहिए.
वहीं जिला अधिकारी कुमार प्रशांत का कहना है कि यदु शुगर मिल पर पिछले पेराई सत्र का लगभग 25 करोड़ का बकाया है. वहीं इस पेराई सत्र का 75 करोड़ का भुगतान शेष है. हालांकि मिल ने पिछले पेराई सत्र का लगभग 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत भुगतान कर दिया है, लेकिन इस पेराई सत्र के भुगतान की अभी तक बिल्कुल भी शुरुआत नहीं की है. इसी को दृष्टिगत रखते हुए नोटिस जारी किया है. नया पेराई सत्र 4 माह बाद शुरू होने वाला है. किसानों की तरफ से भुगतान की मांग भी उठ रही है. इसी को लेकर मिल प्रबंधन को नोटिस दिया गया है कि तत्काल किसानों का भुगतान करें अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.