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आजमगढ़: आवास के नाम पर चेयरमैन पर लगा वसूली का आरोप, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

गरीबों को आवास का लाभ दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन वक्त के साथ इसमें भी भ्रष्टाचार शुरू हो गया. आजमगढ़ में माहुल नगर पंचायत चेयरमैन द्वारा आवास के नाम पर वसूली का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया.

प्रदर्शन करते ग्रामीण.
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Published : Sep 11, 2019, 3:12 PM IST

आजमगढ़: जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे यह लोग माहुल नगर पंचायत के हैं. इन ग्रामीणों का आरोप है कि माहुल चेयरमैन बदरे आलम इन लोगों से सरकारी योजना का लाभ दिलवाने के लिए पैसे लेते हैं. इतना ही नहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पैसा न देने पर लोगों का नाम योजना लाभ से कटवाने की धमकी तक देते हैं. इन सब से प्रताड़ित होकर ग्रामीणों ने बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा.

प्रदर्शन करते ग्रामीण.

इसे भी पढ़ें:- बांदा: मूलभूत समस्यायों को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन

ग्रामीण निर्मला ने माहुल चेयरमैन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहली किस्त में उनसे 10 हजार रुपये लिया गया. वहीं जब दूसरी किस्त आई तो 20 हजार रुपये कमीशन लिया गया. वहीं तीसरी किस्त में पैसा देने से मना कर दिया गया तो किस्त रोक दी गई, जिस कारण उनके घर का निर्माण नहीं हो पा रहा है.

ग्रामीण रंगिता का आरोप है कि गांव में न तो खडंजा है और न ही नाली है, जो भी पैसा आता है उसमें कमीशन के तौर पर माहुल चेयरमैन पैसा ले लेते हैं. ऐसे में कोई शौचालय और आवास कैसे बनवाए? रंगिता ने बताया कि हर किस्त में 10 हजार से 20 हजार रुपये कमीशन के तौर पर लिया जाता है.

आजमगढ़: जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे यह लोग माहुल नगर पंचायत के हैं. इन ग्रामीणों का आरोप है कि माहुल चेयरमैन बदरे आलम इन लोगों से सरकारी योजना का लाभ दिलवाने के लिए पैसे लेते हैं. इतना ही नहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पैसा न देने पर लोगों का नाम योजना लाभ से कटवाने की धमकी तक देते हैं. इन सब से प्रताड़ित होकर ग्रामीणों ने बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा.

प्रदर्शन करते ग्रामीण.

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ग्रामीण निर्मला ने माहुल चेयरमैन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहली किस्त में उनसे 10 हजार रुपये लिया गया. वहीं जब दूसरी किस्त आई तो 20 हजार रुपये कमीशन लिया गया. वहीं तीसरी किस्त में पैसा देने से मना कर दिया गया तो किस्त रोक दी गई, जिस कारण उनके घर का निर्माण नहीं हो पा रहा है.

ग्रामीण रंगिता का आरोप है कि गांव में न तो खडंजा है और न ही नाली है, जो भी पैसा आता है उसमें कमीशन के तौर पर माहुल चेयरमैन पैसा ले लेते हैं. ऐसे में कोई शौचालय और आवास कैसे बनवाए? रंगिता ने बताया कि हर किस्त में 10 हजार से 20 हजार रुपये कमीशन के तौर पर लिया जाता है.

Intro:एंकर- गरीबो को आवास का लाभ दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी लेकिन वक्त के साथ इसमें भी भ्रटाचार शुरू हो गया आज़मगढ़ में चेयरमैन द्वारा आवास के नाम पर वसूली का आरोप लगा ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया।


Body:वीवो1- जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे यह लोग माहुल नगर पंचायत के है इन ग्रामीणों का आरोप है कि चेयरमैन बदरे आलम इन लोगो से सरकारी योजना का लाभ दिलवाने के लिए पैसे लेता है इतना ही नही इन ग्रामीणों का आरोप यहाँ तक है कि पैसा न देने पर इनका नाम योजना लाभ से लेखपाल से मिलकर नाम कटवाने की धमकी तक देता है। इन सब से प्रताड़ित हो ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप उनके कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया।

वीवो2- ग्रामीण निर्मला ने चेयरमैन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहली किस्त में उससे 10 हज़ार लिया गया वही जब दूसरी क़िस्त आयी तो 20 हज़ार उससे कमिसन लिया गया। लेकिन जब तीसरी क़िस्त में पैसा देने से उसने मना कर दिया तो उसकी क़िस्त रोक दी गयी जिसके कारण उसके घर का निर्माण नही हो पा रहा है। और गाँव मे भी नाली और खडंजा नही बना है।


Conclusion:वही दूसरी ग्रामीण महिला रंगिता ने बताया कि गांव में न खडंजा है और न ही नाली है उसने कहा कि जो भी पैसा आता है उसमें कमिसन के तौर पर चेयरमैन पैसा लेते है ऐसे में कैसे कोई शौचालय और आवास बनवाये। रंगिता ने बताया कि हर क़िस्त में 10 हज़ार से बीस हज़ार पैसा कमिसन के तौर पर लिया जाता है।

प्रत्युष सिंह
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