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पेपर लीक मामलाः जेल में बंद पत्रकारों से मिलने पहुंचा सपा विधायकों का प्रतिनिधिमंडल, नहीं मिली इजाजत - सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर बलिया में बोर्ड की परीक्षा में पेपर लीक मामले में आजमगढ़ जिला कारागार में बंद तीन पत्रकारों से मिलने के लिए सपा का एक प्रतिनिधि मंडल जिला कारागार पर पहुंचा.

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पेपर लीक मामला
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Published : Apr 18, 2022, 8:18 PM IST

आजमगढ़ः एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का एक प्रतिनिधि मंडल मंडल जिला कारागार पर पहुंचा. ये लोग जेल में बंद तीन पत्रकारों से मिलने के लिए आये थे. लेकिन जेल प्रशासन ने मिलने की अनुमति नहीं दी. जिसके बाद प्रतिनिधि मंडल बैरंग वापस लौट गया. इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने प्रदेश सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने का आरोप लगाया.

एसपी जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में सपा विधायकों का प्रतिनिधिमंडल बलिया में बोर्ड परीक्षा का पर्चा लीक मामले में गिरफ्तार पत्रकारों से मिलने जिला कारागार इटौरा पहुंचा. प्रतिनिधि मंडल ने निजामाबाद विधायक आलमबदी आजमी, गोपालपुर विधायक नफीस अहमद, सामयिक कारवां के संपादक डॉक्टर रविंद्र नाथ राय, जिला उपाध्यक्ष विवेक सिंह को जेल अधीक्षक ने पत्रकारों से मिलने की अनुमति नहीं दिया.

पेपर लीक मामला

जेल अधीक्षक ने बताया कि पत्रकारों से केवल उनके परिवार वाले ही मिल सकते हैं. जिसके बाद प्रतिनिधि मंडल वापस लौटा. इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है. संविधान में प्रदत्त अधिकारों को कुचलकर हिटलर शाही के रास्ते पर चल रही है. आम आदमी सरकार की जननीतियों का विरोध कर रहा है, जो व्यक्ति शासन प्रशासन के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है, तो उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कर जेल में डाल दिया जा रहा है.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पुलिस प्रशासन के जरिये दमनकारी रवैया से डराया धमकाया जा रहा है. बिना साक्ष्य और सबूत देखे ही बुलडोजर का भय पैदा कर दिया जा रहा है. आज देश में अघोषित आपातकाल लागू है, पत्रकारिता जो चौथा स्तंभ माना गया है उसको भी स्वतंत्र नहीं रहने दिया जा रहा है.

इसे भी पढ़ें- बीजेपी श्रम प्रकोष्ठ की बैठक, जिला संयोजक ओंकार नाथ तिवारी ने कल्याणकारी योजनाओं की श्रमिकों को दी जानकारी

आपको बता दें कि 30 मार्च को यूपी बोर्ड के अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया था. इसी मामले में बलिया जिले के तीन पत्रकारों को जिला कारागार आजमगढ़ निरूद्व किया गया है. इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी पत्रकारों से मिलने जिला कारागार आजमगढ़ पहुंचे थे. लेकिन जेल प्रशासन ने मिलने नहीं दिया था.

आजमगढ़ः एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का एक प्रतिनिधि मंडल मंडल जिला कारागार पर पहुंचा. ये लोग जेल में बंद तीन पत्रकारों से मिलने के लिए आये थे. लेकिन जेल प्रशासन ने मिलने की अनुमति नहीं दी. जिसके बाद प्रतिनिधि मंडल बैरंग वापस लौट गया. इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने प्रदेश सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने का आरोप लगाया.

एसपी जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में सपा विधायकों का प्रतिनिधिमंडल बलिया में बोर्ड परीक्षा का पर्चा लीक मामले में गिरफ्तार पत्रकारों से मिलने जिला कारागार इटौरा पहुंचा. प्रतिनिधि मंडल ने निजामाबाद विधायक आलमबदी आजमी, गोपालपुर विधायक नफीस अहमद, सामयिक कारवां के संपादक डॉक्टर रविंद्र नाथ राय, जिला उपाध्यक्ष विवेक सिंह को जेल अधीक्षक ने पत्रकारों से मिलने की अनुमति नहीं दिया.

पेपर लीक मामला

जेल अधीक्षक ने बताया कि पत्रकारों से केवल उनके परिवार वाले ही मिल सकते हैं. जिसके बाद प्रतिनिधि मंडल वापस लौटा. इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है. संविधान में प्रदत्त अधिकारों को कुचलकर हिटलर शाही के रास्ते पर चल रही है. आम आदमी सरकार की जननीतियों का विरोध कर रहा है, जो व्यक्ति शासन प्रशासन के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है, तो उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कर जेल में डाल दिया जा रहा है.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पुलिस प्रशासन के जरिये दमनकारी रवैया से डराया धमकाया जा रहा है. बिना साक्ष्य और सबूत देखे ही बुलडोजर का भय पैदा कर दिया जा रहा है. आज देश में अघोषित आपातकाल लागू है, पत्रकारिता जो चौथा स्तंभ माना गया है उसको भी स्वतंत्र नहीं रहने दिया जा रहा है.

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आपको बता दें कि 30 मार्च को यूपी बोर्ड के अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया था. इसी मामले में बलिया जिले के तीन पत्रकारों को जिला कारागार आजमगढ़ निरूद्व किया गया है. इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी पत्रकारों से मिलने जिला कारागार आजमगढ़ पहुंचे थे. लेकिन जेल प्रशासन ने मिलने नहीं दिया था.

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