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आजमगढ़: जिलाधिकारी की अपील का बड़ा असर, 88 किसानों ने किया भूसा दान

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह की एक अच्छी पहल देखने को मिली है. पिछले कुछ दिनों पहले जिलाधिकारी ने किसानों से गाय के लिए भूसा दान करने की अपील की थी. उनकी अपील पर 88 किसानों ने भूसा दान किया है.

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Published : Apr 24, 2020, 9:15 AM IST

जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह
जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह

आजमगढ़: कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है. लॉकडाउन होने की वजह से इंसान और जानवर दोनों के ही सामने खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है.


जिलाधिकारी ने जनपद के किसानों से भूसे के लिए अपील की थी. जिलाधिकारी की अपील का असर यह हुआ कि जनपद के 88 किसानों ने 1,358 कुंतल भूसा दान किया है.


गाय अब नहीं रहेंगी भूखी
जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जनपद में निराश्रित गायों को गोशाला भेजने की व्यवस्था की जा रही है. इन जानवरों को चारे, भूसे की समस्या न हो, जिसके लिए प्रत्येक विकासखंड में लोगों से भूसे और चारे की मदद का आह्वान किया गया था. इसका असर यह हुआ कि जनपद के 88 किसानों ने 1,358 कुंतल भूसा निराश्रित जानवरों के लिए प्रशासन को सौंपा है.

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के जितने भी कॉपरेटिव व सरकारी भवन खाली पड़े हैं, इन सभी सरकारी भवनों को भूसा बैंक के लिए आरक्षित किया जाएगा. इससे निराश्रित जानवरों को खाने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.

आजमगढ़: कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है. लॉकडाउन होने की वजह से इंसान और जानवर दोनों के ही सामने खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है.


जिलाधिकारी ने जनपद के किसानों से भूसे के लिए अपील की थी. जिलाधिकारी की अपील का असर यह हुआ कि जनपद के 88 किसानों ने 1,358 कुंतल भूसा दान किया है.


गाय अब नहीं रहेंगी भूखी
जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जनपद में निराश्रित गायों को गोशाला भेजने की व्यवस्था की जा रही है. इन जानवरों को चारे, भूसे की समस्या न हो, जिसके लिए प्रत्येक विकासखंड में लोगों से भूसे और चारे की मदद का आह्वान किया गया था. इसका असर यह हुआ कि जनपद के 88 किसानों ने 1,358 कुंतल भूसा निराश्रित जानवरों के लिए प्रशासन को सौंपा है.

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के जितने भी कॉपरेटिव व सरकारी भवन खाली पड़े हैं, इन सभी सरकारी भवनों को भूसा बैंक के लिए आरक्षित किया जाएगा. इससे निराश्रित जानवरों को खाने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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