अयोध्या: लंबे प्रयास के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या के संतों के साथ किए गए वादे को निभाया है. अब अयोध्या के मंदिरों को गृह कर से मुक्त कर दिया गया है. हालांकि एक निर्धारित शुल्क जरूर तय किया गया है. लेकिन यह शुल्क एक टोकन मनी के रूप में ही है. नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय की माने तो अब नगर निगम उन मंदिरों की लिस्ट बनाने में जुट गया है, जिन्हें टैक्स फ्री किया जाना है. हांलाकी नगर निगम का पार्षद दल इतने से संतुष्ट नहीं है. अयोध्या नगर निगम के पार्षदों ने यह मांग की है कि पूरे अयोध्या धाम को टैक्स से मुक्त किया जाए.
तीन कैटेगरी बनाकर मंदिरों से ली जाएगी टोकन मनी
आपको बता दें कि, वैसे तो मंदिरों को टैक्स फ्री कर दिया गया है. लेकिन तीन अलग-अलग कैटेगरी बनाकर मंदिरों से एक तरह से टोकन मनी ली जाएगी. जिसमें 100 से 1000 स्क्वायर फीट तक के परिसर को 1,000 गृह कर देना होगा. जबकि 1000 से लेकर 5000 स्क्वायर फीट के परिसर को 2,000 वहीं, 5000 स्क्वायर फीट से अधिक क्षेत्रफल वाले मंदिर परिसर को 5,000 रुपये टैक्स के रूप में जमा करने होंगे.
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नए नियम में यह निर्देश भी स्पष्ट रूप से जारी किया गया है कि, जिन मंदिरों के परिसर में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही है. जैसे कि धर्मशाला, गेस्ट हाउस, होटल या दुकान उन्हें इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा. बल्कि उन्हें पूर्व के अनुसार टैक्स जमा करना होगा. नगर निगम ने मंदिरों के प्रबंधक और महंतों से आग्रह किया है, कि वह टैक्स छूट के लिए नगर निगम कार्यालय में आवेदन कर दें जिससे सूची में उनका नाम भी शामिल हो जाए.
मंदिरों को गृह कर से मुक्त किए जाने के बाद अयोध्या धाम के पार्षदों में पुजारी रमेश दास, विनय जायसवाल, आलोक मिश्र, वीरचंद माझी, नंदलाल गुप्ता सहित अन्य पार्षदों ने मांग की है कि मंदिरों के अलावा अयोध्या धाम के सभी नागरिकों को भी टैक्स से मुक्त किया जाए.
