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औरैया: हाईकोर्ट के आदेश के बाद 318 परिवार होंगे बेघर

उत्तर प्रदेश के औरैया में नहर विभाग की भूमि पर रह रहे लोगों को लेकर हाईकोर्ट ने एक आदेश सुनाया है. इस आदेश के बाद सभी लोगों को जमीन खाली करने को कहा गया है.

स्थानीय लोगों ने की नारेबाजी
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Published : Aug 31, 2019, 1:52 PM IST

Updated : Sep 10, 2020, 12:17 PM IST

औरैया: नहर विभाग की भूमि पर वर्षों से रह रहे तकरीबन 318 परिवारों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी गृह स्वामियों को नोटिस जारी कर पांच तारीख के बाद किसी भी वक्त भूमि खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं. इसके बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है. उन्होंने नवनियुक्त दिबियापुर विधायक और कृषि राज्यमंत्री लाखन सिंह राजपूत को एक ज्ञापन सौंपा है.

स्थानीय लोगों ने कृषि राज्यमंत्री लाखन सिंह राजपूत को सौंपा ज्ञापन.

क्या है मामला
⦁ दिबियापुर नहर विभाग की भूमि पर वर्षों से रह रहे परिवारों को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है.
⦁ कोर्ट ने सभी 318 गृह स्वामियों को घर जगह खाली करने का आदेश दिया है.
⦁ इसको लेकर सभी घरों में नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है.
⦁ हाईकोर्ट के आदेश से घबराए लोगों ने कृषि राज्यमंत्री लाखन सिंह राजपूत को ज्ञापन सौंपा है.

इसे भी पढ़ें- असम NRC की सूची जारी, यहां जानें हर अपडेट

पूरे मामले पर कृषि राज्यमंत्री का कहना है कि वर्षों से रह रहे लोगों ने नहर विभाग से किराए पर भूमि ले रखी थी, जिसका किराया दिया जा रहा था. सभी लोगों को अवैध कहना गलत है. साथ ही माननीय न्यायालय का आदेश भी सर्वोपरि है.

औरैया: नहर विभाग की भूमि पर वर्षों से रह रहे तकरीबन 318 परिवारों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी गृह स्वामियों को नोटिस जारी कर पांच तारीख के बाद किसी भी वक्त भूमि खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं. इसके बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है. उन्होंने नवनियुक्त दिबियापुर विधायक और कृषि राज्यमंत्री लाखन सिंह राजपूत को एक ज्ञापन सौंपा है.

स्थानीय लोगों ने कृषि राज्यमंत्री लाखन सिंह राजपूत को सौंपा ज्ञापन.

क्या है मामला
⦁ दिबियापुर नहर विभाग की भूमि पर वर्षों से रह रहे परिवारों को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है.
⦁ कोर्ट ने सभी 318 गृह स्वामियों को घर जगह खाली करने का आदेश दिया है.
⦁ इसको लेकर सभी घरों में नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है.
⦁ हाईकोर्ट के आदेश से घबराए लोगों ने कृषि राज्यमंत्री लाखन सिंह राजपूत को ज्ञापन सौंपा है.

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पूरे मामले पर कृषि राज्यमंत्री का कहना है कि वर्षों से रह रहे लोगों ने नहर विभाग से किराए पर भूमि ले रखी थी, जिसका किराया दिया जा रहा था. सभी लोगों को अवैध कहना गलत है. साथ ही माननीय न्यायालय का आदेश भी सर्वोपरि है.

Intro:एंकर--ख़बर यूपी के औरैया से है जहां वर्षों से नहर विभाग की भूमि पर रह रहे तकरीबन 318 घरों को अचानक माननीय न्यायालय के आदेश के बाद झटका लगा है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी ग्रह स्वामियों को नोटिस जारी कर पांच तारीख के बाद किसी भी वक्त भूमि खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं।जिसके बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है।उन्होंने नव नियुक्त दिबियापुर विधायक व कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत को एक ज्ञापन सौंपा है।Body:वीओ--आपको बता दें कि दिबियापुर नहर विभाग की भूमि पर वर्षों से रह रहे परिवारों को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा झटका लगा है क्योंकि कोर्ट द्वारा सभी 318 ग्रह सवामियों को घर जगह खाली करने का निर्देश दिया गया है जिसका नोटिस सभी घरों में चस्पा कर दिया गया है।घबराए हुए लोगों ने कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत को ज्ञापन सौंपा है।Conclusion:पूरे मामले पर कृषि राज्य मंत्री का कहना है कि वर्षों से रह रहे लोगों ने नहर विभाग से किराए पर भूमि ले रखी थी जिसका किराया दिया जा रहा था सभी लोगों को इंलिग़ल कहना गलत है।साथ ही माननीय न्यायालय का आदेश भी सर्वोपरि है।

बाइट--कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत
Last Updated : Sep 10, 2020, 12:17 PM IST
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