अलीगढ़: जिले में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना के तहत 13500 लक्ष्य के सापेक्ष केवल 4851 लाभार्थियों को लोन मिल सका है. हालांकि यह योजना आम जनता के लिए चलाया जा रहा है, जिससे युवक आत्मनिर्भर बन सकें. इस योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने की बात प्रधानमंत्री ने वर्चुअल संवाद में की है, लेकिन बैंकों से लाभार्थियों को जो लोन मिलना चाहिए. उसकी प्रक्रिया काफी धीमी है.
वेंडर्स के खाते में 10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की गई
डीएस महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री ने अपने वर्चुअल संबोधन में कहा कि स्ट्रीट वेंडरों का उद्धार शिक्षा के बिना अधूरा है. साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ठेला ,रेहड़ी, पटरी और पथ विक्रेताओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़कर प्रशिक्षित किया जाएं, जिससे वह अपने परिवार के साथ आत्मनिर्भर बन सकें.
नगर निगम कार्य में लाये तेजी
लॉकडाउन के बाद रेहड़ी और छोटे सड़क विक्रेताओं को नए सिरे से काम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत पटरी दुकानदारों को ऋण स्वीकृति के प्रमाण पत्र वितरित किया गया. वर्चुअल संवाद के दौरान पीएम मोदी ने पथ विक्रेताओं से वर्चुअल संवाद स्थापित किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर के परिवार के सदस्यों को शिक्षित बनना होगा. अलीगढ़ के कमिश्नर जीएस प्रियदर्शी ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य अभी दूर है. नगर निगम इस कार्य में और तेजी लाएं. उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए यह योजना बहुत उपयोगी है. लाभार्थी कैलाश ने बताया कि वह बहुत परेशान थे, गरीबी में कोई रास्ता नहीं दिख रहा था. योजना की मदद से अब काम धंधा कर सकते है.
हर तबके का हो विकास
अलीगढ़ कमिश्नर ने कहा कि बिना भेदभाव के काम किया जाना जरूरी है, जिससे हर तबके का विकास हो सकें. इस दौरान अलीगढ़ कमिश्नर जीएम प्रियदर्सी ने भुवनेश कुमार और कैलाश चंद को लाभार्थी के रूप में प्रमाण पत्र दिया. उन्होंने पथ विक्रेताओं से अपील करते हुए कहा है कि सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से अपने उद्योग संचालित करें और लाभ कमाएं. उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स 10 हजार रुपये तक की पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं, जिसे वह एक वर्ष में मासिक किस्तों में चुका सकते हैं. इस लोन को समय पर अदा करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 7 फीसदी का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके बैंक खाते में सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाएगा.
