अलीगढ़ः अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) कानून का विरोध करने की अपील की गई. इसके जवाब में अखिल भारत हिंदू महासभा की सचिव अन्नपूर्णा भारती ने सभी देशवासियों के लिए एक पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने लोगों से कहा है कि सरकार समान नागरिक संहिता बिल लाना चाहती है. आप सभी अपने मोबाइल से विधि आयोग को दिए हुए लिंक पर सुझाव भेजें. इस बारे में उन्हें एक प्रेस वार्ता भी करनी थी. लेकिन, स्थानीय पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया.
प्रशासन ने कहा कि ऐसे किसी भी समर्थन की अपील मीडिया के सामने करने की आवश्यकता नहीं है. ऐसा करके माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है. अगर माहौल खराब करने की कोशिश होगी, तो हमें केस कर कार्रवाई करनी पड़ेगी. इसके जवाब में महामंडलेश्वर ने कहा कि यूसीसी समर्थन के लिए होने वाली प्रेस वार्ता अलीगढ़ पुलिस प्रशासन ने रोक दिया है. हिंदू महासभा प्रशासन का बहुत सम्मान करती है ऐसे में महामंडलेश्वर ने पत्रकार वार्ता को रद्द कर दिया.
यूसीसी के समर्थन के लिए स्कैन करे क्यूआर कोडः हिंदू महासभा ने यूसीसी के समर्थन के लिए एक क्यूआर कोड जारी किया. उन्होंने उसे स्कैन करके समान नागरिक संहिता बिल का समर्थन करने और सुझाव देने की अपील की. महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने कहा हिंदू महासभा के पत्र पर जो क्यूआर कोड है. उसे अपने गूगल डायलर से आप स्कैन करें. एक लिंक खुलेगा. इस पर अपने नाम नंबर के साथ सुझाव प्रेषित कर इस बिल का समर्थन करें.
महौल खराब करने का आरोपः महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, 'हमारे बयान से न तो कभी दंगे हुए, न हमने किसी को माहौल खराब करने के लिए उकसाया है. फिर भी हमारे साथ आतंकियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है. देश की आजादी हमारे पूर्वजों ने सतत संघर्ष और बलिदान के साथ प्राप्त की. वहीं, एक समुदाय ने अखंड भारत में हिंदुओं के साथ रहने से मना कर दिया और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की.'
गांधी की हठधर्मिता से हुआ विभाजनः उन्होंने कहा कि 14 अगस्त सन 1947 को भारत का विभाजन हुआ और मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बना. दुर्भाग्य की बात यह रही 15 अगस्त 1947 को शेष भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना था, परंतु तत्कालीन सरकार और महात्मा गांधी की हठधर्मिता के कारण भारत में रहने वाले हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया. पाकिस्तान की मांग करने के बावजूद भारत में रहने वाले मुसलमानों को विशेष अधिकार दे दिए गए.
राष्ट्रवादियों को सरकार के साथ देना चाहिएः महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती के अनुसार, संविधान निर्माताओं ने संविधान में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की बात कही थी. उसे 70 साल की सरकारों ने कभी अमल में नहीं लाने दिया. केंद्र सरकार यह कानून लाना चाहती है. सभी भारतवासियों का कर्तव्य बनता है कि समान नागरिक संहिता बिल का समर्थन कर उन लोगों को जवाब दें, जो भारत में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं. 2047 तक गजवा-ए-हिंद बनाना चाहते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं. आज सभी राष्ट्रवादियों को सरकार के साथ खड़े होने की आवश्यकता है.
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