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किसानों की समस्या हल नहीं हुई तो होगा आंदोलन: भाकियू राष्ट्रीय अध्यक्ष

यूपी के अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने किसानों से बात की. उन्होंने कहा कि एक महीने के अंदर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो सड़क पर उतरकर आंदोलन होगा.

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भाकियू राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे अलीगढ़
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Published : Jul 20, 2020, 7:05 PM IST

अलीगढ़: भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह सोमवार को जिले में पहुचे थे. इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनीं. उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि यदि प्रशासन ने एक महीने के अंदर किसानों की समस्याओं को दूर नहीं किया तो सड़क पर उतरकर आंदोलन होगा. उन्होंने संगठन के विस्तार को लेकर जीटी रोड स्थित आरएन सेवा सदन में किसानों से चर्चा की.

यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि अलीगढ़ में गन्ना किसानों का लगभग 14 करोड़ रुपया का बकाया है जो कि 14 दिन में देना चाहिए था. 6 महीने से अधिक गुजर जाने के बावजूद गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा. उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के लोग किसानों के कनेक्शन काट रहे हैं. बैंक के कर्मचारी गांव में जाकर किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और पैसा जमा करने का दबाव बना रहे हैं.

किसान आयोग के गठन की मांग
उन्होंने कहा कि गंग नहर के नालों की सफाई नहीं हुई. इस कारण धान एवं बाजरा की रोपाई ही नहीं हो पा रही है. भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश एवं केंद्र सरकार किसान की आय दोगुनी करने की बात करती है. उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है. उन्होंने मांग की कि सभी प्रकार के आयोग बनाए जा सकते हैं तो किसान आयोग का गठन क्यों नहीं किया जाता.

किसानों की मृत्यु पर एक करोड़ मुआवजा
राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि 72 साल से किसान की मांग को सभी की सरकारों ने अनसुना किया है. इसलिए किसान आयोग का गठन किया जाए नहीं तो सरकार हटने को तैयार रहे. उन्होंने मांग की कि एक किसान की मृत्यु होती है तो एक करोड़, पुलिस वालों की मृत्यु होती है दो करोड़ और सेना के जवानों की मृत्यु होती है तो 5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए.

किसान के लिए पेंशन की मांग
अपनी मांगों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जब विधायक, सांसद, मंत्री सभी को पेंशन मिलती है तो किसानों को 60 साल से अधिक उम्र होने पर दस हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन का भुगतान क्यों नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि सरकार को किसान चुनता है और उसके पैसे से यह सभी राजनेता पेंशन लेते हैं. उसकी समस्याओं की सुनवाई भी नहीं होती. जब तक किसान की सुनवाई नहीं होगी. देश आगे नहीं बढ़ेगा.

अलीगढ़: भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह सोमवार को जिले में पहुचे थे. इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनीं. उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि यदि प्रशासन ने एक महीने के अंदर किसानों की समस्याओं को दूर नहीं किया तो सड़क पर उतरकर आंदोलन होगा. उन्होंने संगठन के विस्तार को लेकर जीटी रोड स्थित आरएन सेवा सदन में किसानों से चर्चा की.

यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि अलीगढ़ में गन्ना किसानों का लगभग 14 करोड़ रुपया का बकाया है जो कि 14 दिन में देना चाहिए था. 6 महीने से अधिक गुजर जाने के बावजूद गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा. उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के लोग किसानों के कनेक्शन काट रहे हैं. बैंक के कर्मचारी गांव में जाकर किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और पैसा जमा करने का दबाव बना रहे हैं.

किसान आयोग के गठन की मांग
उन्होंने कहा कि गंग नहर के नालों की सफाई नहीं हुई. इस कारण धान एवं बाजरा की रोपाई ही नहीं हो पा रही है. भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश एवं केंद्र सरकार किसान की आय दोगुनी करने की बात करती है. उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है. उन्होंने मांग की कि सभी प्रकार के आयोग बनाए जा सकते हैं तो किसान आयोग का गठन क्यों नहीं किया जाता.

किसानों की मृत्यु पर एक करोड़ मुआवजा
राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि 72 साल से किसान की मांग को सभी की सरकारों ने अनसुना किया है. इसलिए किसान आयोग का गठन किया जाए नहीं तो सरकार हटने को तैयार रहे. उन्होंने मांग की कि एक किसान की मृत्यु होती है तो एक करोड़, पुलिस वालों की मृत्यु होती है दो करोड़ और सेना के जवानों की मृत्यु होती है तो 5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए.

किसान के लिए पेंशन की मांग
अपनी मांगों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जब विधायक, सांसद, मंत्री सभी को पेंशन मिलती है तो किसानों को 60 साल से अधिक उम्र होने पर दस हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन का भुगतान क्यों नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि सरकार को किसान चुनता है और उसके पैसे से यह सभी राजनेता पेंशन लेते हैं. उसकी समस्याओं की सुनवाई भी नहीं होती. जब तक किसान की सुनवाई नहीं होगी. देश आगे नहीं बढ़ेगा.

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