अलीगढ़: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में शत-प्रतिशत किसानों को लाभान्वित कराए जाने को लेकर जिला स्तरीय अधिकारी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं. हाल ही में कमिश्नर जीएस प्रियदर्शी ने योजना को लेकर समीक्षा बैठक की थी. इस दौरान पाया गया कि 63,833 लोग योजना के लाभ से वंचित हैं. इसी क्रम में जिलाधिकारी चन्द्र भूषण सिंह ने योजना से वंचित किसानों को लाभ प्रदान करने के लिये सभी विकास खण्ड में त्रुटि सुधार शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं.
उन्होंने बताया कि शासन-प्रशासन सभी पात्र किसानों को योजना से लाभान्वित करने के लिये कृत संकल्पित हैं. अभी जनपद में हजारों की संख्या में ऐसे किसान हैं, जिनके द्वारा आवेदन करते समय विसंगतियां, त्रुटियां रह जाने के कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने उप निदेशक कृषि को निर्देशित किया कि आयोजित शिविर में किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने दी जाए और सफलता के साथ ही संशोधन का कार्य पूर्ण किया जाए.
वहीं मुख्य विकास अधिकारी अनुनय झा ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाना है. इसमें जिन किसानों के नाम आधार कार्ड में अंकित नाम से भिन्न होने, आधार नम्बर इनवैलिड होने के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है, उसके सुधार एवं ओपन सोर्स से पंजीकृत नवीन लाभार्थियों से सम्बन्धित अभिलेखों के सत्यापन का कार्य एवं संशोधन प्रत्येक विकास खण्ड में 30 जून तक प्रतिदिन शिविर के माध्यम से किया जाना है.
उन्होंने बताया कि जनपद में अभी इनवैलिड आधार की संख्या वाले किसान 22,111, आधार कार्ड के अनुसार नाम में विसंगति वाले किसानों की संख्या 20,072 और ओपन सोर्स से पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या 21,650 है. साथ ही कहा कि इनवैलिड आधार और नाम विसंगति के मामलों में पाई जाने वाली त्रुटियों का सुधार किया जाना है. इसके साथ ही नवीन पंजीकृत प्रार्थना पत्रों का नये सिरे से स्व घोषणा पत्र, आधार नम्बर, बैंक खाता की प्रति प्राप्त कर राजस्व कर्मियों से भूमि का सत्यापन कराते हुए पात्रता सुनिश्चित करना है. ताकि इससे बचे हुए किसानों को योजना का लाभ प्राप्त हो सके.
मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी की ओर से विभिन्न प्रकार की त्रुटियों में संशोधन करने के लिये विकास खण्ड वार कम्प्यूटर ऑपरेटर, लिपिक, कार्य प्रभारी एवं नोडल अधिकारी नामित करते हुए शिविरों का आयोजन कर 30 जून तक रोजाना आवश्यकतानुसार डेटा में संशोधन किया जाएगा. जिलाधिकारी ने 30 जून तक 63,833 किसानों के डाटा सुधार एवं सत्यापन कराते हुए पात्र लाभार्थी कृषकों के खाते में शत-प्रतिशत लाभ दिये जाने के निर्देश दिए हैं. इस दौरान उन्होंने सम्बन्धित कर्मियों एवं कृषकों को मास्क लगाकर एवं शारीरिक दूरी का पालन करते हुए कोविड संक्रमण से बचाव के लिये भी सचेत करने की बात कही.
