आगरा: दिल्ली-मुम्बई रेलवे रूट पर स्थित स्टेशन भांड़ई से कीठम स्टेशन तक 26 किमी. लंबी बायपास रेल लाइन बनाई जानी है. इस रेल लाइन के लिए 23 गांवों के दो हजार से ज्यादा किसानों की 150 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है. लेकिन, जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसान इस भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में आगरा जयपुर हाईवे पर मिढाकुर में नानपुर मोड पर धरने पर बैठे हैं.
किसानों की मांग है कि सभी किसानों को एक समान दर से मुआवजा दिया जाए. परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले. फ्री रेल यात्रा के साथ ही जो जमीन बची है, उसके लिए संपर्क मार्ग और सिंचाई की पहले जैसी ही व्यवस्था सुचारू रहे. ईटीवी भारत ने धरने पर बैठे किसानों की पीड़ा जानी तो उन्होंने बताया कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी गुहार लगा चुके हैं. लेकिन, अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है. इसलिए मजबूर भीषण गर्मी और लू में भी हम मुआवजा समेत अन्य मांग को लेकर धरना पर बैठे हैं.
बता दें कि राजा की मंडी स्टेशन पर चामुंडा देवी मंदिर प्रकरण और स्टेशन के आसपास घनी आबादी की वजह से तीसरी लाइन का काम अटका तो रेल मंत्रालय ने कीठम से भांडई तक 26 किमी. तक लंबी बायपास रेल लाइन के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इसके लिए रेल बजट में धनराशि भी जारी की जा चुकी है. लेकिन, अभी जमीन अधिग्रहण का काम अटका हुआ है. किसान नेताओं का कहना है कि अब तक रेल बायपास की जमीन अधिग्रहण के सदमे और धरना स्थल पर दो किसान की मौत हो चुकी है. लेकिन, किसानों का 62 दिन से धरना जारी है.
150.65 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण
रेल बायपास की तीसरी रेल लाइन के लिए कीठम से भांडई तक 26 किलोमीटर की दूरी में 150.65 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की जानी है.
इस बारे में किसान रेल बायपास संघर्ष समिति के संयोजक चौधरी दिलीप सिंह का कहना है कि जमीन अधिग्रहण के मुआवजे की राशि में भारी अंतर है. किसानों के ट्यूबवेल समेत कई मुद्दे हैं. जिन पर जिला और रेल प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है. अपनी मांग को लेकर किसान 62 दिन से धरने पर बैठे हैं.
किसानों की हर मदद को तैयार हम
जन शक्ति संगठन के अध्यक्ष अधिवक्ता अजय चाहर ने किसानों को समर्थन दिया है. उन्होंने बताया कि किसानों की जब समस्या सुनी तो दुखद जानकारी मिली. एक किसान की सदमे में मौत और दूसरे किसान की धरना स्थल पर मौत हो चुकी है. 60 दिन से ज्यादा समय किसानों के धरने को हो गया है. कोई भी अधिकारी अभी तक किसानों से मिलने भी नहीं आया है. हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. काननूी प्रक्रिया में जन शक्ति संगठान किसानों की पूरी मदद करेगा.
डिप्टी सीएम ने आश्वासन देकर नहीं ली सुध
किसान रिटायर्ड कैप्टन दीवान सिंह ने बताया कि उनका धरना लगातार जारी है. अभी तक सरकारी अधिकारी यहां पर नहीं आए हैं. उनकी कमेटी के सदस्य कमिश्नर से मिले तो उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनके साथ न्याय होगा. लेकिन, अभी तक कोई भी नहीं आया है. इसके साथ ही आगरा दौरे पर आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिले थे. उन्होंने भी मदद और न्याय का आश्वासन दिया था. लेकिन, उन्होंने भी अभी तक किसानों की सुध नहीं ली है. सांसद राजकुमार चाहर ने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया था.
गर्मी में मजबूरी में दे रहे धरना
किसान अमर सिंह वर्मा का कहना है कि जमीन अधिग्रहण का सर्किल रेट समान नहीं है. उनके खेत से लगे दूसरे खेत में एक करोड़ रुपये मिल रहा है. जबकि, उनकी उतनी ही जमीन की कीमत 20 लाख रुपये दी जा रही है. गर्मी से परेशान हैं. मजबूरी में यहां पर धरना दे रहे हैं. सांसद और विधायक से मिल चुके हैं. सभी ने मदद को आश्वासन दिया है. लेकिन, अभी तक कोई मदद नहीं मिली है.
यह भी पढ़ें: संगम नगरी पहुंच बोले डिप्टी सीएम, गरीबों को उनका हक मिले सरकार का यही उद्देश्य
किसानों की मांगें
- 5 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाए
- किसानों को दी जाने वाली मुआवजा राशि की असमानता दूर हो
- पीड़ित किसान के एक परिजन को रेलवे में सरकारी नौकरी दी जाए
- पीड़ित किसान परिवार को रेलवे में निशुल्क रेल यात्रा की व्यवस्था की जाए
- पीड़ित 23 गांव में 10 करोड़ के विकास कार्य कराए जाएं
- गांवों के चक मार्ग, नहर की गूल व ट्यूबवेल की पाइप लाइन की व्यवस्था हो
इन गांवों में होनी है जमीन अधिग्रहीत
रेल बायपास के लिए भांडई, इटौरा, बाईंखेड़ा, जारुआ कटरा, खेड़ा भगौर, गामरी, सहारा, मिढ़ाकुर, नानपुर, बरारा, अंगूठी, नागर, गुरेंडा, कुकथला, भिलावटी, अरसेना समेत 23 गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहण की जानी है.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप
