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पीएम मोदी ने उद्यमियों से किया वर्चुअल संवाद, निर्यात बढ़ाने पर दिया जोर

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Published : Aug 7, 2021, 2:15 AM IST

पीएम मोदी ने सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और रोजगार के अवसर प्रदान करने व निर्यात बढ़ाने पर जोर देने को लेकर के निर्यात के प्रमुख हितधारकों के साथ वर्चुअल बैठक की.

federation of indian export organisation in varanasi
federation of indian export organisation in varanasi

वाराणसी: पीएम मोदी के साथ वर्चुअल बैठक में संबंधित केंद्रीय मंत्रियों, संबंधित मंत्रियों के सचिव, भारतीय राजदूत, कमोडिटी बोर्ड, पूर्वांचल के व्यापारियों ने भाग लिया. कृषि निर्यात को एक नया आयाम देने व निर्यातकों के अंदर उत्साह बढ़ाने को लेकर के कृषि निर्यात में गुणवत्ता उत्पाद की भूमिका पर प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. वर्चुअल बैठक में पीएम मोदी ने निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया. इस दौरान शहद के निर्यात में अधिक संभावनाएं होने का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राज्य सरकार अपने यहां कुछ उत्पाद तय करें.

पीएम मोदी ने आर्थिक गतिविधियों के विस्तार पर दिया जोर

पीएम मोदी ने कहा कि इन उत्पादों को निर्यात करने के लिए राजनयिकों और निर्यातकों के साथ मिलकर उसका प्लान तैयार करें. जिससे किसान को निर्यात को लाभ मिले. इसके साथ ही उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, राजस्व में वृद्धि करने व निर्यात को बढ़ाने पर चर्चा की. पीएम के वर्चुअल संवाद में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की वाराणसी शाखा ने भी अपनी सहभागिता दर्ज कराई. इसमें पूर्वांचल के सभी अन्य उद्यमी व निर्यातकों ने भाग लिया.


ये भी पढ़ें- खालिस्तान समर्थक पन्नू ने CM योगी को दी धमकी, कहा 15 अगस्त को नहीं फहराने देंगे तिरंगा

इस दौरान फिओ (फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन) से जुड़े उद्यमी व निर्यातक अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि एमआईएस योजना फिलहाल में बंद है. उसे फिर से शुरू किया जाना चाहिए. यह निर्यातकों के लिए उत्प्रेरक का काम करती है. जनवरी 2021 से शुरू हुई योजना आरओडीटीवी की दरों को तुरंत निर्धारित किया जाना चाहिए, जिससे निर्यातकों को लाभ मिले.

वर्चुअल संवाद में शामिल व्यापारी और अधिकारी
वर्चुअल संवाद में शामिल व्यापारी और अधिकारी

उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में वाराणसी जी आई उत्पादों का मुख्य केंद्र है. इसलिए उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की दिशा में काम करते हुए सीमा शुल्क में 45% की बढ़ोतरी करनी चाहिए, जिससे कि देश व व्यापारी दोनों को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि देश की प्रमुख पोर्ट पर कंटेनरों का अभाव है. इस दिशा में सरकार को प्रयास करने की आवश्यकता है. हमने प्रधानमंत्री से यह मांग भी की है कि वह इस दिशा में काम करें.

वाराणसी: पीएम मोदी के साथ वर्चुअल बैठक में संबंधित केंद्रीय मंत्रियों, संबंधित मंत्रियों के सचिव, भारतीय राजदूत, कमोडिटी बोर्ड, पूर्वांचल के व्यापारियों ने भाग लिया. कृषि निर्यात को एक नया आयाम देने व निर्यातकों के अंदर उत्साह बढ़ाने को लेकर के कृषि निर्यात में गुणवत्ता उत्पाद की भूमिका पर प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. वर्चुअल बैठक में पीएम मोदी ने निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया. इस दौरान शहद के निर्यात में अधिक संभावनाएं होने का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राज्य सरकार अपने यहां कुछ उत्पाद तय करें.

पीएम मोदी ने आर्थिक गतिविधियों के विस्तार पर दिया जोर

पीएम मोदी ने कहा कि इन उत्पादों को निर्यात करने के लिए राजनयिकों और निर्यातकों के साथ मिलकर उसका प्लान तैयार करें. जिससे किसान को निर्यात को लाभ मिले. इसके साथ ही उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, राजस्व में वृद्धि करने व निर्यात को बढ़ाने पर चर्चा की. पीएम के वर्चुअल संवाद में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की वाराणसी शाखा ने भी अपनी सहभागिता दर्ज कराई. इसमें पूर्वांचल के सभी अन्य उद्यमी व निर्यातकों ने भाग लिया.


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इस दौरान फिओ (फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन) से जुड़े उद्यमी व निर्यातक अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि एमआईएस योजना फिलहाल में बंद है. उसे फिर से शुरू किया जाना चाहिए. यह निर्यातकों के लिए उत्प्रेरक का काम करती है. जनवरी 2021 से शुरू हुई योजना आरओडीटीवी की दरों को तुरंत निर्धारित किया जाना चाहिए, जिससे निर्यातकों को लाभ मिले.

वर्चुअल संवाद में शामिल व्यापारी और अधिकारी
वर्चुअल संवाद में शामिल व्यापारी और अधिकारी

उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में वाराणसी जी आई उत्पादों का मुख्य केंद्र है. इसलिए उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की दिशा में काम करते हुए सीमा शुल्क में 45% की बढ़ोतरी करनी चाहिए, जिससे कि देश व व्यापारी दोनों को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि देश की प्रमुख पोर्ट पर कंटेनरों का अभाव है. इस दिशा में सरकार को प्रयास करने की आवश्यकता है. हमने प्रधानमंत्री से यह मांग भी की है कि वह इस दिशा में काम करें.

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