लखनऊः वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में राज्य का बजट 2022-23 पेश किया. जिसमें युवाओं को लेकर बड़े ऐलान किए गए हैं. युवाओं को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की गयी है. प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को सक्षम बनाने के उद्देश्य से 25 दिसम्बर 2021 को इसका शुभारम्भ किया गया. साथ ही इस योजना के तहत अब तक लगभग 12 लाख टैबलेट और स्मार्ट फोन वितरण के लिए जिलों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं. ये बजट युवाओं के लिए बेहद खास है. योगी सरकार ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में आने वाले 5 सालों में 2 करोड़ स्मार्ट फोन और टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
बजट में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नयी यूपी स्टार्टअप नीति -2020 के अन्तर्गत 5 साल में प्रत्येक जिले में कम से कम एक और कुल 100 इन्क्यूबेटर्स और 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है. जिसके सापेक्ष अब तक 47 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं और 5600 से अधिक स्टार्टअप्स रजिस्टर हो चुके हैं. प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के पास ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मण्डल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है. योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जिलों में किया जा रहा है. योजना के लिए 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. इसके साथ ही युवा वकीलों को कार्य के शुरूआती 3 सालों के लिए किताब एवं पत्रिका खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
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खेलों में सशक्त बनने के लिए युवाओं को मिला तोहफा : अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है. वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए भूमि खरीदने के लिए 95 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. खेल के विकास एवं उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने के लिये मेरठ में मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास दिनांक 2 जनवरी, 2022 को प्रधानमंत्री ने किया था. जिस पर 700 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी. इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. भारत सरकार की खेलो इंडिया एक जनपद-एक खेल योजना के तहत प्रदेश के 75 जिलों में खेलो इंडिया सेन्टर्स की स्थापना प्रस्तावित है. खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रदेश में 36 इंफ्रास्ट्रक्टर्स का निर्माण किया जा रहा है और 6 अत्याधुनिक जिम विभिन्न जिलों में स्थापित किये गये हैं.
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