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गोरखपुर में प्रेक्षागृह के लिए 5 करोड़ स्वीकृत - पशु रोग नियंत्रण योजना

सीएम सिटी गोरखपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने 5 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृति की है.

Principal Secretary Culture Mukesh Meshram
प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मेश्राम
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Published : Nov 24, 2020, 3:00 AM IST

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में गोरखपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण के लिए 5 करोड़ की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की है. यह जानकारी प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मेश्राम ने दी.


प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मेश्राम ने बताया कि निदेशक संस्कृति निदेशालय इस बात का ध्यान रखेंगे कि कार्यदायी संस्था के पास दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो. विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तेजी से हो रहा काम

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 23 मार्गों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. इन मार्गों पर ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा मिल रही है. इन मार्गों की लम्बाई 194.04 किमी है तथा इनके निर्माण पर कुल 65.16 करोड़ रूपये की लागत आई है.


ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 मार्गों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है. इन मार्गों की लम्बाई 127.27 किमी है. जिन पर 83.39 करोड़ रूपये की धनराशि का व्यय प्रस्तावित है. प्रदेश सरकार गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछा रही है.

निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान


विभाग सड़कों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रहा है. गुणवत्ता नियत्रंण के लिए मण्डल स्तर पर मण्डलीय टेस्टिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है, जिनमें निर्माण कार्यों की सामग्री का परीक्षण किए जाने की व्यवस्था की गयी है.

पशु रोग नियंत्रण योजना के लिए साढ़े पांच करोड़ स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालन विभाग की पशु रोग नियंत्रण योजना के लिए 5 करोड़ 50 लाख रूपये की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है. यह धनराशि अनुसूचित जातियों के लिए संचालित विशेष घटक योजना के तहत स्वीकृत की गई है. यह योजना 60 प्रतिशत केन्द्र पोषित तथा 40 प्रतिशत राज्य पोषित है. पशुधन विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया हैै.

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में गोरखपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण के लिए 5 करोड़ की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की है. यह जानकारी प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मेश्राम ने दी.


प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मेश्राम ने बताया कि निदेशक संस्कृति निदेशालय इस बात का ध्यान रखेंगे कि कार्यदायी संस्था के पास दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो. विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तेजी से हो रहा काम

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 23 मार्गों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. इन मार्गों पर ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा मिल रही है. इन मार्गों की लम्बाई 194.04 किमी है तथा इनके निर्माण पर कुल 65.16 करोड़ रूपये की लागत आई है.


ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 मार्गों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है. इन मार्गों की लम्बाई 127.27 किमी है. जिन पर 83.39 करोड़ रूपये की धनराशि का व्यय प्रस्तावित है. प्रदेश सरकार गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछा रही है.

निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान


विभाग सड़कों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रहा है. गुणवत्ता नियत्रंण के लिए मण्डल स्तर पर मण्डलीय टेस्टिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है, जिनमें निर्माण कार्यों की सामग्री का परीक्षण किए जाने की व्यवस्था की गयी है.

पशु रोग नियंत्रण योजना के लिए साढ़े पांच करोड़ स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालन विभाग की पशु रोग नियंत्रण योजना के लिए 5 करोड़ 50 लाख रूपये की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है. यह धनराशि अनुसूचित जातियों के लिए संचालित विशेष घटक योजना के तहत स्वीकृत की गई है. यह योजना 60 प्रतिशत केन्द्र पोषित तथा 40 प्रतिशत राज्य पोषित है. पशुधन विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया हैै.

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