लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कावड़ यात्रा के अनुमति को लेकर पुनर्विचार करने की बात कही है. इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने एक बार फिर राज्य के लोगों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने की सरकार से मांग की.
उन्होंने कहा कि सबके स्वास्थ्य की चिंता करना सरकार की जिम्मेदारी होती है. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी नागरिक के स्वास्थ्य और सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो. सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को कांवड़ यात्रा की अनुमति दिए जाने को लेकर स्वत: संज्ञान लिया था और राज्य सरकार को नोटिस जारी की थी.
वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनज़र राज्य सरकारों को हरिद्वार से 'गंगा जल' लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए. हालांकि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को टैंकरों के माध्यम से 'गंगा जल' उपलब्ध कराना चाहिए. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि टैंकर चिन्हित व निर्धारित स्थानों पर उपलब्ध हों ताकि आस-पास के भक्त 'गंगा जल' ले सकें और अपने नजदीकी शिव मंदिरों में 'अभिषेक' कर सकें. इस दौरान राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोरोना नियमों का पालन किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से 19 जुलाई तक कावंड़ यात्रा को लेकर जवाब देने के लिए कहा है. ऐसा माना जा रहा है कि यूपी में कांवड़ यात्रा स्थगित की जा सकती है. सीएम योगी ने इस मामले में कांवड़ संघों से बात करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.
