लखनऊ: प्वाइंट रोस्टर पर मचे विवाद के बीच लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षकों ने सांकेतिक धरने का आयोजन किया. मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेडकर ने संसद में कहा था कि वह जल्द इस को लेकर संसद में अध्यादेश लाएंगे. चुनाव को मद्दे नजर रखते हुए शिक्षकों को यह लग रहा है कि सरकार इस मुद्दे को भटका रही है.
शिक्षकों का कहना है कि विश्वविद्यालयों में पहले की तरीके से 200 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से ही शिक्षकों को आरक्षण दिया जाए जिससे विश्वविद्यालयों में एससी एसटी और ओबीसी के लोगों की नियुक्ति हो सके.इस धरने में विश्वविद्यालय के शिक्षकों के साथ साथ छात्र भी सम्मिलित हुए. सभी का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इस मामले में उनके खिलाफ निर्णय दिया हो लकिन यह निर्णय पूरी तरीके से असंवैधानिक है.
पिछले दिनों मानव संसाधन विकास मंत्री ने संसद में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका मंजूर नहीं हुई तो सरकार ऑर्डनेंस लाएगी लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ. असल में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2017 के फैसले को बहाल रखा था. इसमें आरक्षित पदों को भरने के लिए डिपार्टमेंट को यूनिट माना गया था. यूनिवर्सिटी के इस मामले में सरकार की रिव्यू पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी. इस वजह से आरक्षित वर्ग के छात्र नाराज हैं.
