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चुनाव आयोग पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का लगाया आरोप

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा. उन्होंने लिस्ट में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं.

'वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का लगाया आरोप'
'वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का लगाया आरोप'
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Published : Nov 2, 2021, 6:39 PM IST

लखनऊः समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा. इस दौरान एसपी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सहित अन्य समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है.

एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा कि 1 नवंबर को प्रकाशित वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी की गई है. 16 लाख 42 हजार 756 लोगों के नाम काट दिए गए हैं. आयोग के अधिकारियों को बताया कि काटे गए नामों को आयोग को प्रकाशित करना चाहिए था. लेकिन ऐसा नहीं किया गया है. इससे लोग वोट डालने से वंचित रह जाएंगे. उन्होंने कहा कि आयोग काटे गए नामों का कारण और डिटेल नहीं बता रहा है.

'वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का लगाया आरोप'

इसे भी पढ़ें- मिशन 2022 को लेकर एसपी तैयार, अखिलेश यादव की कोर टीम के कई चेहरे लड़ेंगे विधानसभा चुनाव!

ये आरोप भी लगाया भी लगाया कि सरकार अफसरशाही का दुरुपयोग कर रही है. संशोधित और प्रमाणित लिस्ट का प्रकाशन न करना आयोग की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिन्ह है. इसे आयोग को गंभीरता से लेना चाहिए. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मतदाता लिस्ट के पुनरीक्षण की प्रक्रिया बाधित की जा रही है. आम जनमानस इस प्रक्रिया को अविश्वसनीय मान रही है.

इसे भी पढ़ें- दिवाली से पहले सीएम की सौगात: आज से मिलेगा पारदर्शी फाइबरयुक्त सिलेंडर

लखनऊः समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा. इस दौरान एसपी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सहित अन्य समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है.

एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा कि 1 नवंबर को प्रकाशित वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी की गई है. 16 लाख 42 हजार 756 लोगों के नाम काट दिए गए हैं. आयोग के अधिकारियों को बताया कि काटे गए नामों को आयोग को प्रकाशित करना चाहिए था. लेकिन ऐसा नहीं किया गया है. इससे लोग वोट डालने से वंचित रह जाएंगे. उन्होंने कहा कि आयोग काटे गए नामों का कारण और डिटेल नहीं बता रहा है.

'वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का लगाया आरोप'

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ये आरोप भी लगाया भी लगाया कि सरकार अफसरशाही का दुरुपयोग कर रही है. संशोधित और प्रमाणित लिस्ट का प्रकाशन न करना आयोग की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिन्ह है. इसे आयोग को गंभीरता से लेना चाहिए. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मतदाता लिस्ट के पुनरीक्षण की प्रक्रिया बाधित की जा रही है. आम जनमानस इस प्रक्रिया को अविश्वसनीय मान रही है.

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