लखनऊ: बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों की गिरफ्तारी मामले पर योगी सरकार पर निशाना साधा है. बसपा सुप्रीमो ने एक के बाद एक तीन ट्वीट किए हैं, जिसमें वह मामले में राज्य स्तरीय प्रकरण की न्यायिक जांच करने की बात कही हैं.
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1. यू.पी. में CAA/NRC के विरोध में किये गये प्रदर्शनों में बिना जाँच-पड़ताल के ही विशेषकर बिजनौर, सम्भल, मुजफ्फरनगर, मेरठ, फिरोज़ाबाद व अन्य और ज़िलों में भी जिन निर्दोषों को जेल भेज दिया है, जिसे मीडिया ने भी उजागर किया है, यह अति-शर्मनाक व निन्दनीय है।
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— Mayawati (@Mayawati) January 5, 20201. यू.पी. में CAA/NRC के विरोध में किये गये प्रदर्शनों में बिना जाँच-पड़ताल के ही विशेषकर बिजनौर, सम्भल, मुजफ्फरनगर, मेरठ, फिरोज़ाबाद व अन्य और ज़िलों में भी जिन निर्दोषों को जेल भेज दिया है, जिसे मीडिया ने भी उजागर किया है, यह अति-शर्मनाक व निन्दनीय है।
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बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि यूपी में सीएए और एनआरसी के विरोध में किये गये प्रदर्शनों में बिना जांच-पड़ताल के ही विशेषकर बिजनौर, सम्भल, मुजफ्फरनगर, मेरठ, फिरोजाबाद और अन्य जिलों में निर्दोषों को जेल भेज दिया है, जिसे मीडिया ने भी उजागर किया है, यह अति शर्मनाक और निंदनीय है.
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2. यूपी सरकार इनको तुरन्त छोड़े व इसके लिए सरकार को अपनी गलती की माफी भी मांगनी चाहिये। साथ ही, इसमें जिन निर्दोषों की मृत्यु हो गई है, राज्य सरकार को उन परिवारों की न्यायोचित आर्थिक मदद भी जरूर करनी चाहिये। बी.एस.पी. की यह माँग है।
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— Mayawati (@Mayawati) January 5, 20202. यूपी सरकार इनको तुरन्त छोड़े व इसके लिए सरकार को अपनी गलती की माफी भी मांगनी चाहिये। साथ ही, इसमें जिन निर्दोषों की मृत्यु हो गई है, राज्य सरकार को उन परिवारों की न्यायोचित आर्थिक मदद भी जरूर करनी चाहिये। बी.एस.पी. की यह माँग है।
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सरकार को मांगना चाहिए माफी
यूपी सरकार इनको तुरंत छोड़े और इसके लिए सरकार को अपनी गलती की माफी भी मांगनी चाहिये. उन्होंने लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी की मांग है कि इसमें जिन निर्दोषों की मृत्यु हो गई है, राज्य सरकार को उन परिवारों की न्यायोचित आर्थिक मदद भी जरूर करनी चाहिये.
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3. लेकिन ऐसे में अब इस पूरे राज्य-स्तरीय प्रकरण की न्यायिक जाँच होना बहुत जरूरी है। इसकी माँग हेतु माननीया गर्वनर को एक लिखित ज्ञापन भी बी.एस.पी. प्रतिनिधिमण्डल द्वारा कल दिनांक 6 जनवरी को प्रातः 11 बजे राजभवन में दिया जायेगा।
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इसे भी पढे़ं- सत्ता में रहते कांग्रेस को देश और संविधान बचाने की याद नहीं आई: मायावती
मायावती ने आगे लिखा है कि इस पूरे राज्य-स्तरीय प्रकरण की न्यायिक जांच होना बहुत जरूरी है. इसकी मांग के लिए माननीय गर्वनर को एक लिखित ज्ञापन भी बीएसपी प्रतिनिधिमण्डल कल यानी 6 जनवरी को प्रातः 11 बजे राजभवन में सौंपेगा.
