लखनऊ: यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिलों में विकास कार्यों की गंभीरता से मानीटरिंग करने की योजना बनाई है. शासन के उच्च सूत्रों के अनुसार सरकार के दोनों डिप्टी सीएम व सभी मंत्रियों को जिलों में विकास कार्यों की मॉनिटरिंग व जिला योजना समिति की बैठकों के लिए प्रभारी मंत्री बनाने का काम करेगी. इसके अलावा अफसरों पर नियंत्रण और कामकाज की प्रभावी माॅनिटरिंग के लिए शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों में नोडल अधिकारी बनाया जाना है. इसे लेकर कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के स्तर पर तैयारी चल रही है.
शासन के अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं. इसके बाद अब विभाग के स्तर पर दोनों उपमुख्यमंत्री, 16 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व 20 राज्यमंत्री स्तर के मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जानी है. इनमें दोनों उपमुख्यमंत्री व छह वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को दो जिलों की कमान देनी है. बाकी अन्य मंत्रियों को एक-एक जिले का प्रभारी बनाया जाना है.
इसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं. कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग इसकी सूची भी तैयार कर रहा है. आने वाले कुछ दिनों में मंत्रियों को जिलों का प्रभारी मंत्री व अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव सचिव स्तर के अधिकारियों को जिले का नोडल अधिकारी बनाने का काम किया जाएगा. इससे धरातल तक विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा, शासन की योजनाओं की मॉनिटरिंग, कानून व्यवस्था या अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर शासन की सीधी मॉनिटरिंग की जा सकेगी.
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इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की योजना के अनुसार जिन जिलों में मंत्रियों को प्रभारी मंत्री बनाया जाना है, वहां पर संगठन और सरकार के स्तर पर समन्वय बनाने को लेकर मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी. इससे स्थानीय विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि प्रभारी मंत्री के माध्यम से संगठन के कार्यकर्ता लोगों के कामकाज करा सकेंगे. जिला योजना समिति की बैठक सहित अन्य महत्वपूर्ण बैठक प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में होंगी और विकास कार्यों को गति देने का काम मंत्रियों के स्तर पर कराया जाएगा. कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर मंत्रियों को प्रभारी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाए जाने के काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है जल्दी इसको लेकर अधिसूचना चीफ सेक्रेटरी के स्तर से जारी की जाएगी.
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