लखनऊ. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya) ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विभाग के कार्यों में और अधिक तेजी लाई जाए. इसके लिए लगातार समीक्षा और मॉनिटरिंग की जाए. फील्ड का भ्रमण कर जमीनी हकीकत को परखा जाए. ठोस व प्रभावी रणनीति बनाते हुए पूरी टीम भावना से कार्य करते हुये विभाग द्वारा उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए जाएं. उन्होंने कहा कि ग्राम्य विकास विभाग की सभी योजनाओं के (की परफॉर्मेंस इंडिकेटर) केपीआई बनाए जाएं और मॉनिटरिंग की जाए. सभी योजनाओं के प्रभारियों को टारगेट आवंटित किए जाएं. ग्राम्य विकास विभाग हर छह माह का रोडमैप तैयार करे और लक्ष्य से आगे बढ़कर परिणाम दे.
केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को विधान भवन में कार्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन व प्रगति की समीक्षा कर रहे थे. उप मुख्यमंत्री मौर्य ने निर्देश दिए कि गांव, गरीब के लिए चलाई जा रही योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में कोई कोर कसर बाकी न रखी जाए. महिला स्वावलंबन व सशक्तीकरण के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित योजनाओं पर विशेष रूप से फोकस करने के निर्देश दिए. कहा कि बीसी सखी, विद्युत सखी, महिला किसान परिवारों को कृषि आजीविका संवर्धन, महिला सामर्थ्य योजना, महिला मेटों को कार्य, मनरेगा में महिलाओं की सहभागिता, प्रेरणा ओजस, ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस योजना, प्रेरणा कैंटीन, स्वयं सहायता समूहों द्वारा पुष्टाहार वितरण, समूह सदस्यों द्वारा उचित दर की दुकानों का संचालन, सामुदायिक शौचालयों के प्रबन्धन आदि महिला सशक्तीकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर विशेष रूप से फोकस किया जाए.
उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ग्राम्य विकास विभाग के सभी भवनों को एक यूनिक कलर से पेंट कराकर एकरूपता लाई जाए और सभी भवनों पर ग्रामोत्थान विषयक प्रेरक स्लोगन लिखाए जाएं. उन्होंने कहा कि ग्राम्य विकास विभाग का लोगो बनाया जाए. निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सभी 26 लाख लाभार्थियों के घरों पर एक्रेलिक शीट पर प्लेट लगाई जाए, जिस पर लाभार्थी के फोटो के साथ अन्य विवरण दर्शाया जाए. कहा कि पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को सभी अनुमन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. इस योजना में अनुमन्य सभी सुविधाओं का लाभ शत प्रतिशत मिला है कि नहीं इसका सत्यापन भी करा लिया जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि मनरेगा में भुगतान में कोई विषमता नहीं रहनी चाहिए, नियमानुसार सभी के देयों का भुगतान समय से हर हाल में कराया जाना सुनिश्चित किया जाए.
उन्होंने कहा कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन मे एक कारगर सिस्टम डेवलप कर भुगतान संबंधी समस्त समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विलेज एग्रीगेशन सेंटर बनाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की जाए. कहा कि स्वयं सहायता समूहों की आमदनी बढ़ाने के लिए सीआईबी बोर्ड (कामन इनफार्मेशन बोर्ड) बनाने में स्वयं सहायता समूहों को अधिक से अधिक कार्य दिया जाए. कहा कि ग्राम्य विकास विभाग के कार्य धरातल पर स्पष्ट रूप से नजर आने चाहिए.
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टीएचआर (टेक होम राशन) प्लांट्स के निर्माण कार्य को समय से पूरा कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों के निर्माण के उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं. इस कार्य की चारों ओर प्रशंसा हो रही है. उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों के आस पास पड़ी सरकारी जमीन की बैरिकेटिंग करते हुए वृक्षारोपण कराया जाए, ताकि उस जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण न होने पाए.
