लखनऊ : उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की चाल काफी सुस्त है. शासन के निर्देश और नाराजगी के बाद अब ग्राम्य विकास विभाग ने एक नई रणनीति तैयार की है. जिसके अंतर्गत जिलों के ब्लॉक में पीएम आवास योजना की मॉनिटरिंग मुख्यालय से होगी. इसके साथ ही जिलों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और कार्रवाई भी.
ग्राम विकास विभाग से जुड़े शासन के एक अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के करीब डेढ़ दर्जन से अधिक जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की रफ्तार काफी सुस्त है. इसके पीछे सबसे बड़ी समस्या पात्र लाभार्थियों के चयन में समस्या आ रही है. ब्लाॅक मुख्यालयों पर आए हुए आवेदनों का निस्तारण नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से पात्र लाभार्थियों का चयन नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि जब चयन नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री आवास योजना देने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है. ऐसे में अब उच्च स्तर पर मिले निर्देश के बाद जिलों के ब्लॉक में पीएम आवास योजना की मॉनिटरिंग मुख्यालय से होगी. जिससे पात्र लाभार्थियों का चयन जल्द से जल्द पूरा हो और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाया जा सके.
इसके अलावा शासन इस बात की भी मॉनिटरिंग कर रहा है कि हाल के कुछ महीनों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कुछ ऐसे लाभार्थियों को भी आवास दिए गए हैं जो पात्र नहीं हैं. उन्होंने बताया कि ऐसे में पात्रता सूची की एक बार फिर से विधिवत तरीके से जांच कराई जाएगी. जिससे अपात्र की छंटनी करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. पात्रता सूची तैयार करने वाले अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं कि बिना पात्रता के कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दूसरे लोगों को दिया गया.
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ग्राम्य विकास विभाग के आयुक्त गौरी शंकर प्रियदर्शी ने सभी जिलों के अफसरों को पत्र भेजकर लक्ष्य को पूरा करने के लिये पात्र लाभार्थियों का जल्द से जल्द चयन करने और उन्हें आवास योजना का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने ईटीवी भारत से फोन पर कहा कि जिन जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना का काम धीमी गति से चल रहा है वहां पर शासन की तरफ से मुख्यालय से मॉनिटरिंग की जा रही है. इस काम को जल्द से जल्द पूरा कराए जाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं.
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