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PFI पर कार्रवाई के बाद मायावती का ट्वीट, RSS पर उठाए सवाल

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन पर कार्रवाई के बाद मायावती ने ट्वीट (Mayawati tweet after action on PFI) किया है. उन्होंने ट्वीट कर RSS पर सवाल उठाए हैं.

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Published : Sep 30, 2022, 10:58 AM IST

लखनऊ: पॉपुलर फ्रंट आफ इंडिया (Popular Front of India Organization banned) संगठन पर केंद्र सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद राजनैतिक हलचल तेज हो गई है. कई विपक्षी पार्टियां इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही हैं. बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट (Mayawati tweet after action on PFI) कर PFI का बचाव करते हुए RSS को बैन करने की मांग की है.

  • 2. यही कारण है कि विपक्षी पार्टियाँ सरकार की नीयत में खोट मानकर इस मुद्दे पर भी आक्रोशित व हमलावर हैं और आरएसएस पर भी बैन लगाने की माँग खुलेआम हो रही है कि अगर पीएफआई देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए खतरा है तो उस जैसी अन्य संगठनों पर भी बैन क्यों नहीं लगना चाहिए?

    — Mayawati (@Mayawati) September 30, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहला ट्वीट (Mayawati tweet after action on PFI) करते हुए लिखा कि केंद्र द्वारा पॉपुलर फ्रंट आफ इंडिया पर देश भर में कई प्रकार से टारगेट करके अंततः अब चुनाव से पहले उसे उसके आठ सहयोगी संगठनों के साथ प्रतिबंध लगा दिया है. उसे राजनीतिक स्वार्थ और संघ तुष्टीकरण की नीति मानकर यहां लोगों में संतोष कम और बेचैनी ज्यादा है, यही कारण है कि विपक्षी पार्टियां सरकार की नीयत में खोट मानकर इस मुद्दे पर भी आक्रोशित और हमलावर हैं. आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग खुलेआम हो रही है. अगर पीएफआई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है. तो उस जैसे अन्य संगठनों पर भी बैन क्यों नहीं लगना चाहिए.


पढ़ें- पुलिस रिमांड पर PFI के रिजवान और वसीम ने खोले राज, शहर में बड़ी साजिश की थी तैयारी

केंद्रीय जांच एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में पीएफआई से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई (Popular Front of India Organization banned) की है. जिसके बाद संगठन की गैर कानूनी गतिविधियों को लेकर केंद्र सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया है. वहीं, पीएफआई पर बैन लगने के बाद लगातार विपक्षी पार्टियों की ओर से आरएसएस को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं. दूसरी ओर PFI पर बैन लगने के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेश में किसी तरह की अव्यवस्था न हो इसके लिए डीजीपी की ओर से सभी जिलों के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर आज अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं.


पढ़ें- भाजपा और सरकार की मीडिया टीम की बैठक में ये मुद्दे रहेंगे अहम

लखनऊ: पॉपुलर फ्रंट आफ इंडिया (Popular Front of India Organization banned) संगठन पर केंद्र सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद राजनैतिक हलचल तेज हो गई है. कई विपक्षी पार्टियां इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही हैं. बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट (Mayawati tweet after action on PFI) कर PFI का बचाव करते हुए RSS को बैन करने की मांग की है.

  • 2. यही कारण है कि विपक्षी पार्टियाँ सरकार की नीयत में खोट मानकर इस मुद्दे पर भी आक्रोशित व हमलावर हैं और आरएसएस पर भी बैन लगाने की माँग खुलेआम हो रही है कि अगर पीएफआई देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए खतरा है तो उस जैसी अन्य संगठनों पर भी बैन क्यों नहीं लगना चाहिए?

    — Mayawati (@Mayawati) September 30, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहला ट्वीट (Mayawati tweet after action on PFI) करते हुए लिखा कि केंद्र द्वारा पॉपुलर फ्रंट आफ इंडिया पर देश भर में कई प्रकार से टारगेट करके अंततः अब चुनाव से पहले उसे उसके आठ सहयोगी संगठनों के साथ प्रतिबंध लगा दिया है. उसे राजनीतिक स्वार्थ और संघ तुष्टीकरण की नीति मानकर यहां लोगों में संतोष कम और बेचैनी ज्यादा है, यही कारण है कि विपक्षी पार्टियां सरकार की नीयत में खोट मानकर इस मुद्दे पर भी आक्रोशित और हमलावर हैं. आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग खुलेआम हो रही है. अगर पीएफआई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है. तो उस जैसे अन्य संगठनों पर भी बैन क्यों नहीं लगना चाहिए.


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केंद्रीय जांच एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में पीएफआई से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई (Popular Front of India Organization banned) की है. जिसके बाद संगठन की गैर कानूनी गतिविधियों को लेकर केंद्र सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया है. वहीं, पीएफआई पर बैन लगने के बाद लगातार विपक्षी पार्टियों की ओर से आरएसएस को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं. दूसरी ओर PFI पर बैन लगने के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेश में किसी तरह की अव्यवस्था न हो इसके लिए डीजीपी की ओर से सभी जिलों के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर आज अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं.


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