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यूपी विधानसभा चुनाव 2022: 5 फरवरी को जारी हो सकता है भाजपा का घोषणा पत्र, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लेकर भारतीय जनता पार्टी 5 फरवरी को अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है. इसमें राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, किसान, महिला और युवाओं को मुद्दों को प्रमुख स्थान दिये जाने की उम्मीद है.

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भाजपा का घोषणा पत्र
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Published : Feb 3, 2022, 7:03 PM IST

लखनऊ: बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र 5 फरवरी जारी किया जा सकता है. अगर 5 फरवरी को घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ, तो यह तय है कि 6 फरवरी को जारी किया जाएगा.


इस संकल्प पत्र में भाजपा यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में जीत के बाद जनता के लिए किस तरह की घोषणा करेगी, इसका खुलासा किया जाएगा. प्रदेश भर के करीब 10 लाख लोगों की सलाह के आधार पर इस संकल्प पत्र को तैयार किया गया है. इसमें मुख्य तत्व राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, किसान, महिला और युवाओं के सपने होंगे. भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र का इंतजार भाजपा के समर्थकों, प्रदेश की जनता और विपक्षी दलों को भी है. समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि वे अपना घोषणापत्र तब जारी करेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी.

भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र बनाने के लिए करीब 1 महीने पहले समिति का गठन किया था. इस समिति के अध्यक्ष प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना हैं. इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर हजारों की संख्या में सुझाव पेटिकाएं रखवाई थीं. पार्टी के सूत्रों का दावा है कि करीब 10 लाख लोगों ने अपने सुझाव दिए थे. इन सुझावों को घोषणा पत्र का आधार बनाया गया. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बताया कि घोषणा पत्र बनाने का काम अंतिम दौर में चल रहा है.

फिर होगी हिंदुत्व की बात
अयोध्या में राम मंदिर के समय पर निर्माण को लेकर घोषणा पत्र में भाजपा वादा करेगी. मंदिर निर्माण को 2023 के अंत तक पूरा करने का वादा घोषणा पत्र में किया जाएगा. इसी तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर ही कृष्ण जन्म भूमि वृंदावन में कॉरिडोर विकसित करने का वादा भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है. यही नहीं भाजपा प्रदेश भर के धार्मिक तीर्थ स्थानों को बेहतरीन तरीके से सजाने की बात अपने घोषणापत्र में करेगी. इसके जरिए हिंदुत्व के एजेंडे को एक बार फिर से मुखर करके ध्रुवीकरण किया जाएगा.

घोषणापत्र में होगा राष्ट्रवाद पर जोर
भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में एक बार फिर से राष्ट्रवाद का फ्यूजन होगा. जिसमें मुख्य रुप से आतंकवादियों और देश विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नीतियों की घोषणा की जाएगी. एटीएस के नए कमांडो सेंटर और सुरक्षाबलों को आतंकी गतिविधियों के खिलाफ और मजबूत करने की व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी जाएगी.

ये भी पढ़ें- नामांकन करने जा रहे मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमले की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

किसानों की बात के जरिए रूठों को मनाएंगे
भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने की दशा में पार्टी मंझोले और सीमांत किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा. सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट मीटिंग में या निर्णय लिया गया और प्रदेश के किसानों का ₹1,00,000 तक का कर्ज माफ किया गया. यह कर्ज करीब 36,000 करोड़ रुपए था. इस बार भी फसलों के उचित मूल्य और किसानों के लिए अनेक लाभकारी योजनाओं की घोषणा भाजपा कर सकती है.

युवाओं और महिलाओं को लुभाएंगे
अपनी घोषणाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी युवा और महिलाओं को लुभाने का प्रयास करेगी. इसमें युवाओं के लिए टैबलेट, लैपटॉप और स्मार्टफोन जैसी घोषणा होगी. शहरों में फ्री वाईफाई और शिक्षा के क्षेत्र में अलग-अलग घोषणाएं करके, उनको घोषणा पत्र से जोड़ा जाएगा. इसी तरह महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा, स्वरोजगार महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा.
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लखनऊ: बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र 5 फरवरी जारी किया जा सकता है. अगर 5 फरवरी को घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ, तो यह तय है कि 6 फरवरी को जारी किया जाएगा.


इस संकल्प पत्र में भाजपा यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में जीत के बाद जनता के लिए किस तरह की घोषणा करेगी, इसका खुलासा किया जाएगा. प्रदेश भर के करीब 10 लाख लोगों की सलाह के आधार पर इस संकल्प पत्र को तैयार किया गया है. इसमें मुख्य तत्व राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, किसान, महिला और युवाओं के सपने होंगे. भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र का इंतजार भाजपा के समर्थकों, प्रदेश की जनता और विपक्षी दलों को भी है. समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि वे अपना घोषणापत्र तब जारी करेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी.

भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र बनाने के लिए करीब 1 महीने पहले समिति का गठन किया था. इस समिति के अध्यक्ष प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना हैं. इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर हजारों की संख्या में सुझाव पेटिकाएं रखवाई थीं. पार्टी के सूत्रों का दावा है कि करीब 10 लाख लोगों ने अपने सुझाव दिए थे. इन सुझावों को घोषणा पत्र का आधार बनाया गया. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बताया कि घोषणा पत्र बनाने का काम अंतिम दौर में चल रहा है.

फिर होगी हिंदुत्व की बात
अयोध्या में राम मंदिर के समय पर निर्माण को लेकर घोषणा पत्र में भाजपा वादा करेगी. मंदिर निर्माण को 2023 के अंत तक पूरा करने का वादा घोषणा पत्र में किया जाएगा. इसी तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर ही कृष्ण जन्म भूमि वृंदावन में कॉरिडोर विकसित करने का वादा भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है. यही नहीं भाजपा प्रदेश भर के धार्मिक तीर्थ स्थानों को बेहतरीन तरीके से सजाने की बात अपने घोषणापत्र में करेगी. इसके जरिए हिंदुत्व के एजेंडे को एक बार फिर से मुखर करके ध्रुवीकरण किया जाएगा.

घोषणापत्र में होगा राष्ट्रवाद पर जोर
भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में एक बार फिर से राष्ट्रवाद का फ्यूजन होगा. जिसमें मुख्य रुप से आतंकवादियों और देश विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नीतियों की घोषणा की जाएगी. एटीएस के नए कमांडो सेंटर और सुरक्षाबलों को आतंकी गतिविधियों के खिलाफ और मजबूत करने की व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी जाएगी.

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किसानों की बात के जरिए रूठों को मनाएंगे
भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने की दशा में पार्टी मंझोले और सीमांत किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा. सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट मीटिंग में या निर्णय लिया गया और प्रदेश के किसानों का ₹1,00,000 तक का कर्ज माफ किया गया. यह कर्ज करीब 36,000 करोड़ रुपए था. इस बार भी फसलों के उचित मूल्य और किसानों के लिए अनेक लाभकारी योजनाओं की घोषणा भाजपा कर सकती है.

युवाओं और महिलाओं को लुभाएंगे
अपनी घोषणाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी युवा और महिलाओं को लुभाने का प्रयास करेगी. इसमें युवाओं के लिए टैबलेट, लैपटॉप और स्मार्टफोन जैसी घोषणा होगी. शहरों में फ्री वाईफाई और शिक्षा के क्षेत्र में अलग-अलग घोषणाएं करके, उनको घोषणा पत्र से जोड़ा जाएगा. इसी तरह महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा, स्वरोजगार महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा.
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