लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस के लिए बनाए गए आवास निगम की कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए अपर मुख्य सचिव गृह ने एक बैठक आयोजित की. अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में लोक भवन में पुलिस आवास निगम द्वारा किये जा रहे कार्यों की गहन समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी गई.
पुलिस आवास निगम के अपर पुलिस महानिदेशक सीएमडी हरि राम शर्मा ने बताया कि वर्ष 2017-18 में जहां यह निगम 11 करोड़ तथा 2018-19 में 8 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा था. वहीं वर्ष 2019-20 के अगस्त माह से यह निगम लाभ की ओर अग्रसर हुआ है. वर्तमान समय में घाटे की बजाय 1 करोड़ का लाभ मिला है. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम की आठ निर्माण इकाई क्रमशः मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और गोण्डा में स्थित हैं.
मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित किये गये पुलिस विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य के तहत पुलिस आवास निगम द्वारा कुल 155 निर्माण कार्य किये जा रहे हैं. इसके तहत 29 फायर स्टेशनों, 17 थानों और 7 पुलिस चौकियों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य निगम द्वारा किया जा रहा है. साथ ही 44 जनपदों की पुलिस लाइन्स के महिला हाॅस्टल के 44 कार्य तथा 44 जनपदों की पुलिस लाइन्स के बहुमंजिला भवन से सम्बन्धित 58 निर्माण कार्य निगम द्वारा कराये जा रहे हैं. शासन द्वारा महिला पुलिस कर्मियों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता पर आवासीय व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिए गए हैं.
बैठक में बताया गया कि शासन द्वारा पुलिस आवास निगम को उक्त 155 कार्यों हेतु 1,00,647 लाख की धनराशि मंजूर की गई है. इसमें अब तक 15,761 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है. पुलिस आवास निगम द्वारा अब तक 7,105 लाख से अधिक की धनराशि निर्माण कार्यों पर व्यय की जा चुकी है.
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