गोरखपुर: कुछ दिन पहले वार्ड नंबर-30 महेवा कान्हा उपवन के पीछे की भूमि पर अवैध कब्जे का मामला नगर निगम के उपसभापति द्वारा सदन में उठाया गया था. शासन और प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बुधवार को लगभग 47 डिसमिल जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई. इस जमीन की अनुमानित लागत लगभग 7 से 9 करोड़ रुपये है.
अवैध कब्जे की सरकारी भूमि को कराया गया अतिक्रमण मुक्त.
जानें क्या है पूरा मामला
- बुधवार को अपने दल-बल के साथ नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम कान्हा उपवन परिसर में पहुंची.
- कब्ज वाले स्थल पर पहुंचकर कब्जे की गई भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.
- शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने 47 डिसमिल भूमि को मुक्त कराया.
- इसकी अनुमानित लागत लगभग 7 से 9 करोड़ है, नगर निगम अपनी भूमियों को बाउंड्री वॉल करवाकर अपने कब्जे में लेगा.
- अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
