प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कॉमेडियन कुनाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग में धारा 156(3)के तहत दाखिल अर्जी अधीनस्थ वाराणसी अदालत ने करते हुए हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है. हालांकि कि कोर्ट ने कहा याची को इस मामले में अदालत में आपराधिक केस कायम करने का वैकल्पिक उपचार प्राप्त है. वह इसका इस्तेमाल कर सकता है.
कॉमेडियन कुनाल कामरा ने 11 नवंबर, 2020 को सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पर फहराये गये तिरंगे में एडिटिंग कर आपत्तिजनक तस्वीर को ट्विटर पर पोस्ट कर दिया था. इसी के बाद से कुनाल कामरा पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप है. यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने अधिवक्ता सौरभ तिवारी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.
कोर्ट ने साकरी बसु बनाम स्टेट ऑफ यूपी केस में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर यह आदेश दिया है. याची ने न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी की अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत तिरंगे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी करने की मांग में अर्जी दाखिल की थी. इसे मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया. इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. याचिका अधिवक्ता अमिताभ त्रिवेदी ने बहस की.
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अधीनस्थ अदालत ने कहा कि वाराणसी सत्र न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस मामले में नहीं बनता क्योंकि अपराध न्यायालय के क्षेत्राधिकार में घटित नहीं हुआ है. याचिका में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के प्रावधानों के तहत ट्विटर को पब्लिक प्लेटफार्म बताते हुए कॉमेडियन कुनाल कामरा के ट्वीट को भारतीय राष्ट्रीय झंडे का अपमान बताया. मांग की कि एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाय. कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है और आपराधिक परिवाद कायम करने की छूट दी है.
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