आगरा: आगरा विकास प्राधिकरण (Agra Development Authority) और ग्राम देहतोरा के 480 मकान मालिकों के बीच जमीन को लेकर चल रहे विवाद को सांसद राजकुमार चाहर (MP Rajkumar Chahar) ने सुलझाने की कोशिश की है. अपने मकानों को टूटने से बचाने के लिए ग्राम देहतोरा के सैकड़ों लोग एडीए में धरने पर बैठे थे. सांसद ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि उनके मकान अब नहीं तोड़े जाएंगे. वहीं, सांसद के हस्तक्षेप के बाद एडीए भी बैकफुट पर आता नजर आ रहा है.
सांसद राजकुमार चाहर के आश्वासन के बाद धरना खत्म
जनपद आगरा के ग्राम देहतोरा में एडीए की कार्रवाई से आहत किसान और मजदूर एडीए में धरने पर बैठे थे. उनका आरोप था कि एडीए के अधिकारी जबरदस्ती हमारे घरों पर बुलडोजर चलवाना चाहता है. ऐसे 500 के करीब मकान मालिकों ने एडीए के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना शुरू कर दिया था.
इसी को समाप्त कराने सोमवार को सांसद राजकुमार चाहर आगरा विकास प्राधिकरण पहुंचे थे. वहां सांसद ने लोगों की समस्याएं जानी. अधिकांश लोग एडीए की मनमानी से परेशान थे. उनका कहना था कि एडीए ने यह कहकर उनके आधार कार्ड जमा कराए थे कि उनका मकान नहीं तोड़ा जाएगा.
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आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ भौतिक सत्यापन के लिए होगा लेकिन एडीए ने वादाखिलाफी की. लोगों को मकान खाली करने के लिए बोला जाने लगा. इस पर सांसद ने धरना दे रहे लोगों को आश्वासन दिया कि भाजपा सरकार मकान देने का काम करती है. आपके मकान कोई नहीं तोड़ेगा. हमने आगरा कमिश्नर को इस मामले से अवगत कराया है. फिलहाल अभी एडीए आपके घरों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा.
सांसद के हस्तक्षेप के बाद एडीए बैकफुट पर
इस मामले में सांसद राजकुमार चाहर के हस्तक्षेप के बाद एडीए प्रशासन बैकफुट पर आता दिखाई दे रहा है. एडीए वीसी राजेन्द्र पेसिया ने मीडिया को बताया कि अभी हम सत्यापन की प्रक्रिया पर रोक लगा रहे हैं. लोग निश्चिन्त रहें. उनके मकान नहीं तोड़े जाएंगे. लेकिन अगर कोई बिना मानचित्र स्वीकृत किये या लैंड यूज बदलाव के कोई निर्माण करता पाया गया.
उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी. इस बात पर सांसद राजकुमार चाहर ने भी लोगों को एडीए नियमों के विरुद्ध कोई ऐसा काम न करने की लोगों को हिदायत दी. बहरहाल यह मामला सांसद राजकुमार चाहर की वजह से ठंडे बस्ते में नजर आता दिख रहा है. अब देखना होगा कि एडीए प्रशासन कब तक अपनी बात पर कायम रहता है.
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