रायबरेली: सूबे के मुखिया पूरे प्रदेश के लिये खुले में शौच से मुक्त होने का दावा करते हैं. इस दावे का रियलिटी चेक करने के लिये ईटीवी भारत ने टीम जिले के झकरासी गांव का रुख किया. इस दौरान ओडीएफ वाली पड़ताल में खुले में शौच से मुक्त होने का दावे की पोल खोलने वाली कई तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं.
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य को पूर्णतः ODF बनाने के लिए अक्टूबर, 2018 की डेडलाइन तय की थी.
- ODF के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य में रोजाना 15,000 शौचालय बनाए जाने निर्देश भी तय किए गए थे.
- Open Defecation Free या ODF.
- स्वच्छ भारत अभियान के चारसाल बीत जाने के बावजूद ODF का सपना अधूरा.
- नेहरू परिवार की पुश्तैनी संसदीय क्षेत्र है रायबरेली, वर्तमान में सोनिया गांधी हैं सांसद.
झकरासी गांव के ग्रामीणों को इज्जत घर की कमी अखर रही है. सरकार के इसयोजना के बाबत में पूछे जाने पर ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि पैसा न मिलने के कारण उनका इज्जत घर का सपना अधूरा रह गया. इस योजना के तहत सरकार 12 हजार की धनराशि मुहैया कराती है, जबकि गांव के लोगों की यही शिकायत रही कि 6 हजार की पहली किश्त मिलने के बाद दूसरी व अंतिम किश्त उन्हें नहीं मिली है. नतीजतन शौचालय अधूरे पड़े हैं. गांव की महिलाओं से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि अपने पैसे से इज्जत घर बनवा पाने में समर्थ नहीं हैं और सरकारी धन भी न मिल पाने के कारण इस योजना का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है.
इस विषय पर जब रायबरेली की जिलाधिकारी नेहा शर्मा से बातचीत की गई तो उनका दावा था कि जिले की सभी ग्राम सभा को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है. इसके साथ ही डीएम ने इस बात को भी स्वीकार किया कि यह एक सतत प्रक्रिया है. करीब 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी जो किन्हीं कारणों से इस योजना से वंचित रह गए हैं उन्हें भी इसके तहत जोड़कर ओडीएफ के साथ ही ओडीएफ प्लस की ओर ले जाने का प्रयास जारी है.
