लखनऊ : कोरोना के चलते लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के सामुदायिक केंद्रों व इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की आय घटी है. शादी समारोह के लिए बुक होने वाले इन केंद्रों की बुकिंग अप्रैल से नहीं हो रही है. जिन लोगों ने बुकिंग करायी भी थी, उन्होंने निरस्त करा दी थी. जानकारी के अनुसार, सेमिनार, प्रदर्शनी व शादी-समारोह आदि आयोजनों के लिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लॉन नंबर दो और बैंक्वेंट की बुकिंग कम होने से लखनऊ विकास प्राधिकरण को करीब पांच से छह करोड़ का नुकसान हुआ है. कुछ यही हाल सामुदायिक केंद्रों का भी है.
बता दें, यूपी इनवेस्टर्स समिट, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, डिफेंस एक्सपो जैसे सरकारी आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होते रहे हैं. तकरीबन हर साल यहां बड़े कार्यक्रम होते हैं. मगर इस साल मार्च में लॉकडाउन लगने के कारण सारे आयोजनों पर रोक लगा दी गयी थी. बाद में अनलॉक होने पर शादी समारोहों को अनुमति मिली, लेकिन संख्या कम होने से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की बुकिंग नहीं हुई.
हर वर्ष 12 करोड़ की आय
यहां लॉन नंबर-दो को पहले 2.37 लाख प्रति बुकिंग किराए पर दिया जाता था. वहीं बैंक्वेट हॉल का किराया 2 लाख से अधिक था. अधिशासी अभियंता अवधेश तिवारी के मुताबिक, वर्ष 2018 तक हर साल 11 से 12 करोड़ रुपये बुकिंग से राजस्व आता था, जो अब नहीं आ रहा है. पहली बुकिंग 14 अप्रैल को थी. इसी तरह अन्य सामुदायिक केंद्रों में 22, 24, 25, 26 तथा 27 अप्रैल की बुकिंग भी लोगों ने निरस्त करा दी थी. इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भी अप्रैल की शादी समारोह की 5 बुकिंग लोगों ने खुद कैंसिल करा थी.
एजेंसियों का बढ़ा छह माह का समय
प्राधिकरण ने सामुदायिक केंद्रों के संचालन के लिए करीब एक साल पहले निजी एजेंसियों के साथ करार किया था. उम्मीद थी कि राजस्व बढ़ेगा. कुछ दिनों तक तो ठीक था, लेकिन कोविड-19 के कारण अप्रैल से 15 नवंबर 2020 तक एक भी बुकिंग नहीं हुई. इस पर संचालकों ने संबंधित अफसराें को एक साल का समय बढ़ाने का अनुरोध किया है. इस पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसरों ने छह माह का कार्यकाल बढ़ाने पर सहमति दी है. इससे संचलाकों ने थोड़ी राहत महसूस की है. इसके अलावा संचालकों ने बिजली विभाग से भी लाॅकडाउन के दौरान बिजली बिल में फिक्स चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 15 नवंबर तक माफ करने का आग्रह मुख्य अभियंता लेसा ट्रांस गोमती से किया है.
क्या कहते हैं एलडीए के अधिकारी
एलडीए के सामुदायिक केंद्राें के प्रभारी व अधिशासी अभियंता पीएस मिश्रा ने बताया कि गाेमती नगर के सामुदायिक केंद्रों को लेकर संचालकों का पत्र प्राप्त हुआ है. लॉकडाउन के दौरान बुकिंग न होने पर इसका कार्यकाल छह माह के लिए बढ़ाया गया है. उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे संचालक संपर्क करेंगे, उसी हिसाब से कार्यकाल बढ़ाने पर विचार किया जाएगा. हालांकि अभी भी संचालकों ने लखनऊ विकास प्राधिकरण में पूरा राजस्व जमा नहीं किया है.
