लखनऊः नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 5 जुलाई को बजट पेश होना है. ऐसे में बजट को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी क्या सोचते हैं. जिस तरह सातवें वेतन आयोग मिलने के बाद उनके वेतन में वृद्धि हुई है. ऐसे में टैक्स जमा करने में भी उन्हें राहत मिलनी चाहिए.
सचिवालय के लोगों की बजट को लेकर अपेक्षाएं.
- सीमा गुप्ता, समीक्षा अधिकारी का कहना है कि इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रांतिकारी पहल करते हुए एनपीएस को लेकर निर्णय लें और ग्रेच्युटी सीमा को भी बढ़ाया जाना चाहिए.
- जयशंकर प्रसाद, अनुभाग अधिकारी ने कहा कि जो सातवां वेतन आयोग लगा है उससे कर्मचारियों को काफी राहत मिली है, ऐसे में उसको भी ध्यान में रखते हुए छूट की सीमा बढ़ानी चाहिए.
- यादवेंद्र मिश्र, समीक्षा अधिकारी एवं अध्यक्ष सचिवालय कर्मचारी संघ ने कहा कि कर्मचारियों और अधिकारियों को और अधिक टैक्स रिबेट मिलनी चाहिए. जो प्रोफेशनल टैक्स पेयर्स हैं उनके इस तरह ही गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स को यह सुविधा मिलनी चाहिए.
- मुदस्सिर हुसैन, समीक्षा अधिकारी ने कहा कि जो अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उन्हें परिवार चलाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है.
- ओमकार नाथ तिवारी, समीक्षा अधिकारी का कहना है कि जो सरकार ने क्रीमी लेयर का एक मानक बनाया है उसे और बढ़ाया जाना चाहिए.
