लखनऊ: प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल स्टाफ में हुए तबादलों की जांच पड़ताल का फैसला किया है. इसके लिए विशेष सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्य की जांच समिति भी गठित कर दी गई है. स्वास्थ्य विभाग ने पैरामेडिकल संवर्ग के तबादलों में मिली अनियमितताओं व भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद प्रशासन ने यह फैसला उठाया है.
- सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल स्टाफ में तबादला की जांच का फैसला किया है.
- सरकार के स्वास्थ्य सचिव की ओर से दो जुलाई को जांच का आदेश जारी किया गया है.
- जांच के लिए विशेष सचिव रमेश कुमार त्रिपाठी, उपाध्यक्ष और उप सचिव रमेश चंद्र शुक्ल को सदस्य बनाया गया है.
प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार-
यह समिति पैरामेडिकल संवर्ग की स्थानांतरण नीति के संबंध में पहले जारी किए गए शासनादेशों के अनुपालन की जांच करेगी. समिति यह तय करेगी की शासनादेश में बताए गए प्रावधानों का ठीक तरह से पालन किया गया है या नहीं. शासन को पैरामेडिकल संवर्ग के तबादलों के बारे में कुछ भ्रष्टाचार की शिकायतें भी मिली हैं, उन शिकायतों की भी जांच समिति करेगी.
जांच के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं-
- पैरामेडिकल संवर्ग की स्थानांतरण नीति संबंधी शासनादेश 27 जून 2018 और 14 जून 2019 के प्रावधान का अनुपालन या अवहेलना संबंधी तथ्य.
- किसी जिले में सबसे अधिक अवधि से तैनात कर्मचारियों को नीति के अंतर्गत स्थानांतरित किए गए पैरामेडिकल कर्मियों के प्रतिशत के सापेक्ष तैनाती की समय अवधि से हटाते हुए स्थानांतरित किया गया है या नहीं.
- तबादलों का आधार कहीं पिक एंड चूज तो नहीं.
- किसी जिले में सबसे अधिक अवधि से तैनात कर्मचारियों को न हटाने की वजह.
- अनुरोध पर किए गए तबादलों में अपनाए गए मानक का आधार.
- महानिदेशालय कार्यालय की तबादला आदेश संबंधित पत्रावलिओं की जांच.
