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69000 शिक्षक भर्ती मामला: अभ्यर्थियों नेे सीएम योगी से की यह मांग

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में 69000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने सीएम योगी के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है. अभ्यर्थियों ने मांग की है कि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षित फैसले को जल्द निर्गत कराए.

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अभ्यर्थियों नेे डीएम को ज्ञापन सौंपा .
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Published : Oct 28, 2020, 3:38 AM IST

भदोही : 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले को लेकर जिले में अभ्यर्थियों ने मंंगलवार को सीएम योगी, बेसिक शिक्षा मंत्री व प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा. अभ्यर्थियों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षित फैसले को निर्गत कराने की मांग की है.

प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर कई मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. मामले में फैसला सुरक्षित करने बाद अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहींं सुनाया है.

अभ्यर्थियों ने यह भी मांग की है कि याचिका रामशरण मौर्य और अन्य बनाम राज्य सरकार और अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 21 मई 2020 को पारित आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिए थे, कि शिक्षा मित्रों द्वारा धारित सहायक अध्यापकों के पदों को छोड़कर शेष पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए.

तीन माह बाद भी नहीं आया फैसला

जुलाई 2020 को फैसला सुरक्षित कर लिए जाने के तीन माह बाद भी अभी तक फैसला नहीं आया. अभ्यर्थी रजनीश, दूबे, अंकित तिवारी, रोहित कुमार, विश्वजीत आदि नेे बताया कि इस कारण 4 लाख 10 हजार अभ्यर्थियों का हित प्रभावित हो रहा हैै.

भदोही : 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले को लेकर जिले में अभ्यर्थियों ने मंंगलवार को सीएम योगी, बेसिक शिक्षा मंत्री व प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा. अभ्यर्थियों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षित फैसले को निर्गत कराने की मांग की है.

प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर कई मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. मामले में फैसला सुरक्षित करने बाद अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहींं सुनाया है.

अभ्यर्थियों ने यह भी मांग की है कि याचिका रामशरण मौर्य और अन्य बनाम राज्य सरकार और अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 21 मई 2020 को पारित आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिए थे, कि शिक्षा मित्रों द्वारा धारित सहायक अध्यापकों के पदों को छोड़कर शेष पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए.

तीन माह बाद भी नहीं आया फैसला

जुलाई 2020 को फैसला सुरक्षित कर लिए जाने के तीन माह बाद भी अभी तक फैसला नहीं आया. अभ्यर्थी रजनीश, दूबे, अंकित तिवारी, रोहित कुमार, विश्वजीत आदि नेे बताया कि इस कारण 4 लाख 10 हजार अभ्यर्थियों का हित प्रभावित हो रहा हैै.

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