नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद वरुण गांधी ने किसानों को कृषि उत्पाद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का अधिकार देने के प्रावधान वाला गैर सरकारी विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया. वरुण गांधी द्वारा इस गैर सरकारी विधेयक का पेश किया जाना इस मायने में महत्वपूर्ण है कि वह किसानों से जुड़े मुद्दों पर निरंतर मुखर रहे हैं और कई मौकों पर उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल भी खड़े किए हैं.
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने सदन में 'किसानों को कृषि उत्पाद के लिए गारंटीकृत न्यूतनम समर्थन मूल्य की प्राप्ति का अधिकार विधेयक, 2022' (bill for confer upon every farmer in India the right to realize minimum price for their agriculture produce and for matters connected therewith and incidental thereto) पेश किया. वरुण गांधी के अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर, मनीष तिवारी, भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल और कई अन्य सांसदों ने 60 से अधिक गैर सरकारी विधेयक पेश किए.
भाजपा सांसद की मांग महाराष्ट्र से अलग राज्य बने विदर्भ
थरूर ने यूएपीए को निरस्त करने के प्रावधान वाला 'विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) निरसन विधेयक, 2022' पेश (bill to repeal UAPA 1967) किया. भाजपा के अशोक नेते ने पृथक विदर्भ राज्य की मांग पर विचार के लिए आयोग बनाने के प्रावधान वाला गैर सरकारी विधेयक पेश किया. उन्होंने बेरोजगारी युवाओं के लिए भत्ते के प्रावधान वाला 'बेरोजगारी भत्ता विधेयक, 2022' भी पेश किया.
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जनसंख्या नियंत्रण संबंधी विधेयक भी पेश
इसके अलावा पंजाब कि आनंदपुर साहिब लोक सभा सीट से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने हिंदू विवाह कानून में संशोधन के प्रावधान वाला गैर सरकारी विधेयक पेश किया. तेलुगु देसम पार्टी के राममोहन नायडू ने स्कूलों में यौन शिक्षा को अनिवार्य बनाने के प्रावधान वाला गैर सरकारी विधेयक पेश किया. भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल ने जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित गैर सरकारी विधेयक पेश किया.
