मुंबई: एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का निलंबन रद्द कर दिया है. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता काकासाहेब कुलकर्णी ने आरोप लगाया है कि परमबीर सिंह का इस्तेमाल कर शिंदे सरकार महाविकास अघाड़ी को मुश्किल में डाल सकती है. शिंदे, फडणवीस सरकार ने परमबीर सिंह के निलंबन को वापस लेने का फैसला किया है, जिन्हें कथित रूप से 100 करोड़ की फिरौती के आरोप के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया था.
इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा. महा विकास अघाड़ी सरकार के दौरान बीजेपी ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का इस्तेमाल किया था. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि शिंदे सरकार परमबीर सिंह को फिर से इस्तेमाल करेगी. पूर्व गृह मंत्री देशमुख पर आरोप लगने के बाद हुई जांच में परमबीर सिंह दोषी पाए गए थे. परमबीर सिंह को 5 समन भेजे गए थे. गैर जमानती वारंट जारी किया था.
लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था. सीआईडी ने भी राज्य में महा विकास अघाड़ी सरकार के सत्ता में आने के बाद परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था. परमबीर सिंह के ऊपर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था. अंबानी मामले में एनसीपी विधायक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, ठाकरे गुट के विधायक अनिल परब, सचिन वाजे, प्रदीप शर्मा ने तरह-तरह के आरोप लगाए.
साथ ही सुशांत सिंह मौत मामले, पालघर साधु हत्याकांड मामले में भी बीजेपी ने महा विकास अघाड़ी सरकार को घेरा. अब परमबीर सिंह का निलंबन रद्द करते हुए संभावना जताई जा रही है कि मौजूदा सरकार अपनी आड़ में महाविकास अघाड़ी को संकट में डाल देगी.
