नागपुर : बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने तलाक की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पत्नी द्वारा उसके खिलाफ फर्जी आरोप लगाने और वैवाहिक वेबसाइटों पर अपनी प्रोफाइल अपलोड करने के बाद पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर एक पति की तलाक याचिका को मंजूरी दे दी.
जस्टिस एएस चंदुरकर और जीए सनप की खंडपीठ ने माना कि पत्नी के बेबुनियाद और निराधार आरोपों के साथ-साथ तलाक की याचिका के लंबित रहने के दौरान खुद की प्रोफाइल को दो वैवाहिक वेबसाइटों पर अपलोड करके पुनर्विवाह करने का उसका सचेत निर्णय यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि अपीलकर्ता पति को मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा.
हाईकोर्ट की पीठ, अकोला के पारिवारिक अदालत के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने पति द्वारा दायर की गई तलाक याचिका को खारिज कर दिया था. साथ ही केवल एक साल के लिए न्यायिक अलगाव की अनुमति दी थी.
पारिवारिक अदालत के सामने पति ने कहा कि उसकी पत्नी आक्रामक है, उससे झूठ बोलती है, झगड़ा करती है और अकोला में अपने माता-पिता के निवास के प्रति संबंध रखती है. वह वहां शिफ्ट होने की इच्छुक है और इस मांग को पूरा करने के लिए अपीलकर्ता की नौकरी छोड़ने पर जोर दिया.
हालांकि उनके पास उच्च न्यायालय में एक स्थायी नौकरी है इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने और शिफ्ट करने से इनकार कर दिया. उनकी पत्नी ने यहां तक कि उनके जीवन को दयनीय बनाने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष क्रूरता और घरेलू हिंसा की शिकायत भी की, जिससे उन्हें उत्पीड़न और मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा.
दूसरी ओर पत्नी ने इन आरोपों का खंडन किया और दावा किया कि उसे दहेज के लिए परेशान किया गया. घर का सारा काम करने के लिए कहा गया, उसे पीटा गया, प्रताड़ित किया गया और भोजन नहीं दिया गया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैमिली कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी के हाथों क्रूरता का मामला स्थापित तो किया है लेकिन तलाक देने से इनकार कर दिया. आदेश से दुखी होकर अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.
उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के वकील ने खंडपीठ के ध्यान में लाया कि प्रतिवादी ने दो वैवाहिक वेबसाइटों, BharatMatrimony.com और Shaadi.com पर अपनी प्रोफ़ाइल अपलोड करके अपीलकर्ता से अलग होने का अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है और फैमिली कोर्ट ने विवाद का फैसला करते समय उन तथ्यों पर विचार नहीं किया. पत्नी द्वारा पति के प्रति क्रूरता के मामलों का निर्णय करते समय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित न्यायशास्त्र को स्पष्ट करने के लिए उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया.
केस नंबर एक : डॉ. श्रीमती मालती रवि एमडी बनाम डॉ. बीवी रवि मामले में यह माना गया कि यदि पत्नी का सामान्य जीवन जीने का कोई इरादा नहीं है, तो मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री दी जा सकती है. आगे यह माना गया कि एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे के खिलाफ झूठे आरोप मानसिक क्रूरता के बराबर हैं.
केस नंबर दो : विश्वनाथ पुत्र सीताराम अग्रवाल बनाम सरला विश्वनाथ अग्रवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्राधिकरण के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में दर्ज एक रिपोर्ट में झूठे आरोप लगाकर पति या पत्नी द्वारा एक-दूसरे को मानसिक प्रताड़ना, मानसिक क्रूरता का गठन करती है और यह तलाक का आधार है.
केस नंबर तीन : वी भगत बनाम श्रीमती डी भगत मामले में न्यायालय ने पाया कि धारा 131 (आईए) में मानसिक क्रूरता को मोटे तौर पर उस आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दूसरे पक्ष को ऐसा मानसिक दर्द और पीड़ा देता है जो उस पक्ष को दूसरे के साथ रहने के लिए असंभव बना देता है
उदाहरणों पर चर्चा करने के बाद न्यायालय तलाक की याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी के आचरण की जांच करने के लिए आगे बढ़ा. अदालत ने कहा कि पत्नी द्वारा बनाए गए वैवाहिक प्रोफाइल के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि तलाक की याचिका पर फैसला होने से पहले ही प्रतिवादी ने दूसरी शादी करने का मन बना लिया है और अपनी प्रोफाइल को दो वेबसाइटों पर अपलोड कर दिया है.
कोर्ट ने कहा कि हमारी राय में प्रतिवादी ने दो वैवाहिक वेबसाइटों पर अपनी प्रोफाइल अपलोड करके अपने इरादे को स्पष्ट कर दिया. इस दस्तावेज के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अपीलकर्ता से छुटकारा पाना चाहती है और दूसरी शादी करना चाहती है.
उच्च न्यायालय ने यह भी विशेष रूप से बताया कि प्रतिवादी का आचरण उसके द्वारा लिखित बयान में बताए गए तथ्यों के साथ असंगत था जहां उसने तर्क दिया कि वह एक आज्ञाकारी पत्नी और बहू है लेकिन अपीलकर्ता और उसके माता-पिता उसे पसंद नहीं करते हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं.
इसके अलावा यह भी देखा गया कि प्रतिवादी ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी और उसके आवेदन के माध्यम से अपीलकर्ता और उसके माता-पिता के खिलाफ गंभीर और बेतुके आरोप लगाए.
इन टिप्पणियों के आलोक में कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने मामले का फैसला करते समय वैवाहिक वेबसाइटों के बारे में सबूतों पर विचार नहीं किया और यह निष्कर्ष निकाला कि हालांकि क्रूरता स्थापित की गई है लेकिन पत्नी के साथ रहना उसके लिए हानिकारक नहीं होगा.
उच्च न्यायालय ने कहा कि विद्वान न्यायाधीश, जैसा कि आक्षेपित निर्णय के अवलोकन में देखा जा सकता है, ने दो वैवाहिक वेबसाइटों पर विवाह प्रोफाइल अपलोड करने के संबंध में निर्णय देने से पहले पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्य पर ध्यान नहीं दिया है. विद्वान न्यायाधीश ने बिना कोई ठोस कारण बताए तलाक की डिक्री को खारिज कर दिया.
इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत साबित करते हैं कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को मानसिक पीड़ा दी. जिससे उसके लिए प्रतिवादी के साथ रहना असंभव हो जाएगा. पीठ ने यह भी टिप्पणी की है कि प्रतिवादी ने स्पष्ट कर दिया है कि उसके आचरण के माध्यम से अपीलकर्ता के साथ बने रहने की उसकी कोई इच्छा नहीं है.
यह भी पढ़ें-टेक्स्ट मैसेज पर 'तीन तलाक' देने के आरोपी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी
कोर्ट ने कहा कि यदि प्रतिवादी की अपनी शादी को बचाने की सच्ची इच्छा होती तो वह तलाक की याचिका के अंतिम रूप से आने से पहले ही दूसरी शादी करने का एक सचेत निर्णय नहीं लेती. इसलिए यह माना गया कि चर्चा किए गए निर्णय मामले पर पूरी तरह से लागू होते हैं और अपीलकर्ता प्रतिवादी द्वारा उसके साथ की गई मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक का हकदार है. अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता हेमंत सुर्वे पेश हुए.
