नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी बजट में दी गई वित्तीय सहायता और गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और किसानों के लिए उठाए गए कदमों और वित्तीय सहायता के बारे में लोगों को जन-जन तक पहुंचाएगी. एक तरफ बजट को लेकर विपक्ष की तमाम पार्टियां सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि सरकार ने आम आदमी को इस बजट में निराश किया है, वहीं दूसरी तरफ बजट में दी गई वित्तीय सहायता को सत्ताधारी पार्टी जन-जन तक पहुंचाने के लिए अपने सभी सांसदों की ड्यूटी लगा रही है. भाजपा के सभी लोकसभा सांसद, 5 और 6 फरवरी को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर बजट में दी गई सहायता और उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताएंगे.
इतना ही नहीं इसके लिए सभी सांसदों को अपने-अपने क्षेत्र में अलग-अलग स्थान पर कई कार्यक्रम आयोजित करने कहा गया है. जिसमें कोविड-19 का पालन करते हुए सरकार ने बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और रोजगार के लिए क्या-क्या प्रावधान किए हैं उनकी बारीकियों को लोगों को अलग अलग माध्यम से समझाया जाएगा. इस संबंध में पूछे जाने पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह (Arun Singh, National General Secretary of BJP) ने बताया कि कार्यक्रम का अभी खाका तैयार किया जा रहा है और बजट की बारीकियां भी सांसदों को पॉइंटर्स के तौर पर दिए गए हैं, इससे संबंधित लीफलेट बनाकर उन्हें दिए जाएंगे ताकि वह जनता के बीच उसे लेकर जा सके और समझा सके.
उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहे कुछ भी आरोप लगाए लेकिन बजट में यदि देखा जाए तो इस बार सरकार ने हर क्षेत्र में काफी वित्तीय सहायता दी है. उन्होंने कहा कि,यदि सबसे पहले किसी की बात करें तो बजट में कृषि से जुड़ी 10 अहम बातें हैं जिनमें कृषि क्षेत्र में पोषण युक्त खेती के लिए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम किया जाएगा, ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, कृषि पाठ्यक्रमों में बदलाव किया जाएगा, एक हजार एलएसटी धान की खरीद की जाएगी, जिसमें 1 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे. केन बेतवा परियोजना में बजट निर्धारित किए गए हैं.
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किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता दी जाएगी. गंगा कॉरिडोर के आसपास प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, तिलहन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे, किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि इसी तरह यदि आप देखें तो इस बजट में रोजगार के लिए भी कई सहायता दी गई हैं और बुनियादी ढांचे के लिए निवेश से रोजगार पैदा होंगे. स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में 4 परियोजनाओं से युवाओं को नौकरी मिलेगी जिसमें 19000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है. इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से भी सरकार, रोजगार पैदा करने की सरकार कोशिश कर रही है. साथ ही पीएलआई योजना अगले 5 वर्षों में 700000 नौकरियां पैदा कर सकती हैं, सबसे अधिक रोजगार देने वाले एमएसएमई सेक्टर को दो लाख करोड़ का अतिरिक्त कर्ज दिया गया है, जिससे लोगों का रोजगार बना रहे. साथ ही सीएलजीएस मार्च 2023 तक बढ़ाए जाने की भी बात कही गई है.
उन्होंने कहा कि कोरोनावायरस से प्रभावित एमएसएमई सेक्टर को सहायता के लिए भी इस बजट में एलान किया गया है और 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के तहत इस घोषणा की शुरुआत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई है. उन्होंने कहा कि विपक्ष, बजट की बारीकियों को ना समझते हुए सिर्फ जनता के बीच यह भ्रम पैदा कर रहा है कि बजट में कुछ नहीं दिया गया है. राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान पर पूछने पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लगता है अभी तक बजट,पढ़ा ही नहीं है इसलिए वह बजट पर ना बोलकर अंतरराष्ट्रीय सीमा और पाकिस्तान और चीन की बात कर रहे हैं.
