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अगले पांच साल में जम्मू-कश्मीर से बेरोजगारी खत्म होगी : मनोज सिन्हा

जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दावा किया है कि अगले पांच वर्षों में जम्मू और कश्मीर से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी. इसके लिए सरकार एक रोजगार नीति तैयार कर रही है.

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Published : Oct 31, 2020, 7:16 PM IST

Updated : Oct 31, 2020, 8:20 PM IST

manoj Sinha
मनोज सिन्हा

श्रीनगर : जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि सरकार एक रोजगार नीति तैयार कर रही है और अगले पांच वर्षों में जम्मू और कश्मीर से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी.

श्रीनगर में एसकेआईसीसी में यूथ एंगेजमेंट और आउटरीच पर एक कार्यशाला में मनोज सिन्हा ने कहा कि आज देश के बड़े व्यापारिक घरानों ने कार्यशाला में भाग लिया और बेरोजगारी को समाप्त करने पर विचार-विमर्श किया. आज की कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं को उचित परामर्श देना था. सरकार के स्तर पर, हम एक रोजगार नीति पर काम कर रहे हैं और अगले पांच वर्षों में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी.

मनोज सिन्हा का बयान

पढ़ें-उत्तर बंगाल के एक महीने के दौरे पर गवर्नर धनखड़

इससे पहले, भारत के लगभग 30 प्रसिद्ध कॉरपोरेट घरानों के प्रतिनिधियों ने जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए एक आउटरीच पहल के तहत श्रीनगर का दौरा किया. इसे केंद्र सरकार व जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आयोजित किया था. कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भी कार्यशाला में भाग लिया और प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की. कॉरपोरेट घरानों को वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति से अवगत कराया.

श्रीनगर : जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि सरकार एक रोजगार नीति तैयार कर रही है और अगले पांच वर्षों में जम्मू और कश्मीर से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी.

श्रीनगर में एसकेआईसीसी में यूथ एंगेजमेंट और आउटरीच पर एक कार्यशाला में मनोज सिन्हा ने कहा कि आज देश के बड़े व्यापारिक घरानों ने कार्यशाला में भाग लिया और बेरोजगारी को समाप्त करने पर विचार-विमर्श किया. आज की कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं को उचित परामर्श देना था. सरकार के स्तर पर, हम एक रोजगार नीति पर काम कर रहे हैं और अगले पांच वर्षों में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी.

मनोज सिन्हा का बयान

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इससे पहले, भारत के लगभग 30 प्रसिद्ध कॉरपोरेट घरानों के प्रतिनिधियों ने जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए एक आउटरीच पहल के तहत श्रीनगर का दौरा किया. इसे केंद्र सरकार व जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आयोजित किया था. कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भी कार्यशाला में भाग लिया और प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की. कॉरपोरेट घरानों को वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति से अवगत कराया.

Last Updated : Oct 31, 2020, 8:20 PM IST
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