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सुप्रीम कोर्ट में करीब 70 हजार मामले लंबित

देश की सर्वोच्च अदालत में 1 दिसंबर 2022 तक कुल 69,598 मामले लंबित हैं. पढ़िए पूरी रिपोर्ट...

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट
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Published : Dec 17, 2022, 3:32 PM IST

नई दिल्ली : देश की सर्वोच्च अदालत में लंबित मामलों में पिछले साल की तुलना में गिरावट आई है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2022 तक कुल 69,598 मामले लंबित हैं. बता दें कि कोर्ट में 58,360 मामले सुनवाई के लिए तैयार हैं क्योंकि उनकी सभी प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहीं 11,238 मामले अदालत के समक्ष सूचीबद्ध नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि उनकी प्रारंभिक तैयारी पूरी नहीं हुई है.

इनमें कुल 488 संविधान पीठ के मामले लंबित हैं जिनमें 338 पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ, 15 सात न्यायाधीशों की खंडपीठ और 135 मामले 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ के हैं. इस प्रकार कुल 434 मामले ऐसे हैं जो सुनवाई के लिए संविधान पीठ से जुड़े हैं. इतना ही नहीं 1 जनवरी 2022 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की कुल संख्या 70,239 थी. इनमें संविधान पीठ के मामलों की संख्या 422 थी जो अब बढ़कर 488 हो गई है.

चूंकि सीजेआई यूयू ललित ने पदभार संभाला था तब उन्होंने संविधान पीठों को अधिक महत्व दिया गया था और उन्होंने संविधान पीठों का गठन किया था जो हर हफ्ते कुछ दिनों में नियमित रूप से बैठेगी. लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यभार संभालने के बाद भी यह व्यवस्था जारी है.

ये भी पढ़ें - सुप्रीम कोर्ट ने बताया, सांसदों के खिलाफ 962 मामले 5 साल से लंबित

नई दिल्ली : देश की सर्वोच्च अदालत में लंबित मामलों में पिछले साल की तुलना में गिरावट आई है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2022 तक कुल 69,598 मामले लंबित हैं. बता दें कि कोर्ट में 58,360 मामले सुनवाई के लिए तैयार हैं क्योंकि उनकी सभी प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहीं 11,238 मामले अदालत के समक्ष सूचीबद्ध नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि उनकी प्रारंभिक तैयारी पूरी नहीं हुई है.

इनमें कुल 488 संविधान पीठ के मामले लंबित हैं जिनमें 338 पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ, 15 सात न्यायाधीशों की खंडपीठ और 135 मामले 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ के हैं. इस प्रकार कुल 434 मामले ऐसे हैं जो सुनवाई के लिए संविधान पीठ से जुड़े हैं. इतना ही नहीं 1 जनवरी 2022 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की कुल संख्या 70,239 थी. इनमें संविधान पीठ के मामलों की संख्या 422 थी जो अब बढ़कर 488 हो गई है.

चूंकि सीजेआई यूयू ललित ने पदभार संभाला था तब उन्होंने संविधान पीठों को अधिक महत्व दिया गया था और उन्होंने संविधान पीठों का गठन किया था जो हर हफ्ते कुछ दिनों में नियमित रूप से बैठेगी. लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यभार संभालने के बाद भी यह व्यवस्था जारी है.

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