श्रीगंगानगर. कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रमिक संगठनों ने शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए गुरूवार को अपना काम बंद रखा. इसके बाद संगठन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. श्रमिक संगठनों के देशव्यापी आह्वान पर गुरुवार को जिले में मजदूर संगठन, बैंक, बीएसएनल और रेल सहित सभी सार्वजनिक संस्थाओं के कर्मचारियों ने हड़ताल रखी.
इस दौरान इंटक, सीटू और एटक यूनियनों की तरफ से जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया. राष्ट्रपति के नाम से दिए गए ज्ञापन में केंद्र सरकार पर पूंजीपतियों के हित में काम करते हुए किसान, मजदूर और जनविरोधी नीतियां लागू करने का आरोप लगाया है. संगठनों ने ज्ञापन में वित्तीय संस्थानों सहित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण का विरोध, राष्ट्रीय पेंशन योजना का निजीकरण और पेंशन योजना 1995 में सुधार, सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के कर्मचारियों की समय पूर्व सेवानिवृत्ति संबंधी सर्कुलर की वापसी की मांग की है.
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साथ ही ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार और शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी प्रावधान सभी वंचितों को 10 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त राशन और आयकरदाता की श्रेणी से बाहर सभी नागरिकों के खाते में प्रतिमाह 7500 रुपए की राशि का स्थानांतरण, ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना का विस्तार करने और किसान मजदूर विरोधी कानून वापस लेने सहित मांगे सम्मिलित हैं.
संविधान निर्माता को किया याद...
श्रीगंगानगर में भारत सरकार के अर्ध शासकीय पत्र के अनुसार और राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार 26 नवंबर को कलेक्ट्रेट परिसर सहित विभिन्न विभागों, संस्थाओं, स्वायत्त संस्थाओं, संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं सहित तमाम विभागों के कर्मचारियों ने संविधान दिवस की शपथ ली. कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई.
नेहरू युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के स्वायत्तशासी संगठन नेहरू युवा केंद्र की ओर से संविधान दिवस के उपलक्ष्य में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इसमें युवा स्वयंसेवकों एवं युवा मंडल के सदस्यों ने भाग लिया. संविधान के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई. कार्यक्रम में बताया गया कि इस समय युवा वर्ग को आगे आकर संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों एवं अधिकारों को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना चाहिए.
संविधान सप्ताह शुरू...
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर व जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर चन्द्रशेखर शर्मा के निर्देशानुसार 26 नवम्बर 2020 से 2 दिसम्बर 2020 तक संविधान सप्ताह का आयोजन किया जाना है. इसी क्रम में एक जागरूकता शिविर का आयोजन गुरुवार को केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर में किया गया. इस अवसर पर अनुभव तिवाड़ी, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, श्रीगंगानगर द्वारा जेल में निरूद्ध बंदियों को संविधान के मूल कर्तव्यों एवं संविधान की प्रस्तावना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई.
