श्रीगंगानगर. बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति मिलने के बाद राजकीय विधि महाविद्यालयों में रुकी हुई प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गयी है. राज्य के राजकीय विधि महाविद्यालय में अब उन विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा, जो निजी महाविद्यालयों में मोटी फीस देकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे. वहीं प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से विद्यार्थी प्रवेश के लिए आवेदन करने में जुटे गए हैं.
बता दें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य के राजकीय विधि महाविद्यालयों में प्रवेश पर रोक लगा दी थी. बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से राजकीय विधि महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति देने के बाद कॉलेज आयुक्तालय ने 15 नवंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं. जिले के राजकीय विधि महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है.
यह भी पढे़ं. निकाय चुनाव 2019: टिकट वितरण से नाराज बागी बढ़ा सकते हैं पार्टी की मुसीबत
प्राचार्य डॉ. विश्वनाथ सिंह ने बताया कि कॉलेज में एलएलबी फर्स्ट ईयर की 120 सीटों पर प्रवेश के लिए 9 नवंबर तक एडमिशन फॉर्म जमा करवा सकते हैं. अंतिम प्रवेश सूची का प्रकाशन 11 नवंबर को होगा. इसी दिन प्रवेश से संबंधित प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन किया जाएगा. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने श्रीगंगानगर सहित राज्य के 10 विधि कॉलेजों को एलएलबी फर्स्ट ईयर में प्रवेश की अनुमति पर रोक लगा रखी थी.
यह भी पढे़ं.श्रीगंगानगर में बेहतर पैदावार के लिए लंबे अनुसंधान के बाद वैज्ञानिकों ने तैयार किए उन्नत किस्म के बीज
वहीं कालेज प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अलग से हेल्पडेस्क की व्यवस्था की है. जिससे कॉलेज में आने वाले विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो. साथ ही विद्यार्थी बिना किसी परेशानी के अपना आवेदन जमा करवा सकें. आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को यूजी और पीजी आधार पर अलग-अलग आवेदन करना होगा. गौरतलब है कि राज्य के कॉलेजों में नया शिक्षा सत्र जुलाई से शुरू हो गया था.
लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता नहीं मिलने से गवर्नमेंट लॉ कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी. ऐसे में अब प्रवेश में देरी होने पर कॉलेज में अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर पाठ्यक्रम को पूरा करवाया जाएगा.
